Noida Farmers Protest: नोएडा के गांवों के किसानों ने बुधवार को कहा कि वे पिछले 40 सालों में शहर में विकास के लिए अधिग्रहीत जमीन के खिलाफ अपने परिवारों के लिए भूमि मुआवजे में बढ़ोतरी और बेहतर पुनर्वास सुविधाओं की मांग को लेकर दिल्ली में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि वे ट्रैक्टर, बसों और दूसरे वाहनों पर देश की राजधानी में घुसेंगे.


दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन


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प्रदर्शनकारियों की गुरुवार दोपहर के आसपास महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होने और दिल्ली की ओर मार्च करने की योजना बनाई है, जहां से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे शुरू होता है. सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा, चूंकि वे दिल्ली-नोएडा लिंक रोड का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने आंदोलन मार्च के दौरान के उपयुक्त उपाय किए हैं.


क्या कहना है किसानों का?


विरोध का नेतृत्व कर रहे सुखबीर यादव ने कहा, “हमने विरोध मार्च की व्यवस्था की है जो नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से शुरू होगा और दिल्ली में संसद भवन तक जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी डिमांड को एड्रेस नहीं कर रही है. हमारी मांग है कि आवासीय उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित कुल भूमि का 10%, 64.7% बढ़ा हुआ भूमि मुआवजा, आवासीय भूखंडों पर कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत और दूसरे फायदे.


सितंबर में भी हो चुका है प्रोटेस्ट


जानकारी के लिए बता दें, किसानों ने सितंबर के महीने में भी प्रोटेस्ट किया था. 20 सितंबर, 2023 को नोएडा प्राधिकरण के जरिए उन्हें आश्वासन दिए जाने के बाद कि अगले कुछ महीनों में उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, किसानों ने अपना विरोध खत्म कर दिया था.


एक साथ आएंगे सभी किसान


किसानों का कहना है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे जगहों के किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपना विरोध तेज करने के लिए हाथ मिलाएंगे, जो किसानों से जमीन अधिग्रहण करता है, उसे डेवलप करता है और फिर उसे उद्योगों और रियल्टी परियोजनाओं को बनाने के लिए निवेशकों या डेवलपर्स को बेचता है. किसानों ने कहा कि उन्हें अधिग्रहीत जमीन का पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं नहीं मिली हैं.


नोएडा ऑथोरिटी ने क्या कहा?


 नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सतीश पाल ने कहा,“हम किसानों के मुद्दों पर गौर कर रहे हैं और उन्हें उनके पारिवारिक इस्तेमाल के लिए आवासीय भूखंड आवंटित कर रहे हैं. हमने उनकी मांगें राज्य सरकार को भेज दी हैं. गौतमबुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शिवहरि मीना ने कहा, "हम किसानों के विरोध को देखते हुए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं ताकि आम जनता को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े."


सूत्रों ने कहा कि नोएडा पुलिस और नोएडा प्राधिकरण किसानों को विरोध वापस लेने और दिल्ली तक मार्च करने की अपनी योजना बदलने के लिए मना सकते हैं. अगर किसानों ने उनकी बात नहीं मानी तो कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए विरोध मार्च को बलपूर्वक रोका जा सकता है.