Owaisi on UCC: AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॅार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. सांसद ओवैसी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कहा कि सरकार मेन मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी की बात कर रही है. उन्होंने कहा का कि ‘‘गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ’’ जैसे बड़े मुद्दे से ध्यान भटका कर नागरिक समान संहिता की बात कर रहे हैं.


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हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ ओवैसी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जल्द ही सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से मिलकर के उनसे यूसीसी पर साथ मांगेंगे और साथ ही UCC पर संसद में कोई भी विधेयक सरकार पेश करती है तो सीएम की पार्टी और सीएम उसकी पुरजोर विरोध करे और विधेयक के खिलाफ वोट करे. मीडिया के एक सवाल पर जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी AIMIM ने UCC पर सुझावों पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गोपाल गौड़ा की कानूनी राय के साथ विधि आयोग को भेज दी है.


UCC राजनीतिक कवायद- ओवैसी
 AIMIM नेता ओवैसी ने UCC पर राय भेजने पर कहा कि Law Commission का अनुरोध ‘राजनीतिक कवायद’ है.ओवैसी ने आगे कहा कि ‘‘यह कोई संयोग नहीं है कि ठीक पांच साल बाद फिर से विधि आयोग यह कवायद कर रहा है. आम चुनाव से पांच या छह महीने पहले भाजपा इस मुद्दे को उठाती है. इसका उद्देश्य माहौल को खराब करना और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है ताकि वह (भाजपा) आने वाले 2024 के चुनावों में राजनीतिक लाभ ले सकें.’’


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AIMIM की ये है मांग
"ओवैसी ने उत्तराखंड में UCC लागू करने के फैसले पर पूर्व जज गोपाल गौड़ा की कानूनी सलाह का हवाला दिया.सांसद ने कहा कि यह टिकाऊ कानून नहीं है.  AIMIM द्वारा विधि आयोग को सौंपी गई प्रतिक्रिया में सवाल उठाया कि क्या UCC भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि कुछ समूहों के लिए अपवाद बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे अपवादों का आधार क्या होगा. पार्टी ने मांग की है कि विधि आयोग इन संदेहों को दूर करे".