कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्विटर पर कर रहे हैं ऑनलाइन सर्वे, जानिए किस मुद्दे से जुड़े हैं उनके सवाल

राहुल गांधी राफेल सौदे में बदउनवानी का इल्जाम तवील अरसे से लगाते रहे हैं. कांग्रेस ने राफेल विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने का मुतालबा किया है.

नई दिल्लीः राफेल सौदे में हुई मुबैयना घपले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने की कांग्रेस के मुतालबे के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी ने एक ऑनलाइन सर्वे करते हुए इतवार को अवाम के लिए सवाल पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने पूछा है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने ट्विटर पर किए गए सवाल के जवाब के लिए चार विकल्प दिए- अपराधबोध, मित्रों को बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए या उपर के सभी विकल्प सही हैं. 

प्रधानमंत्री दें जांच का हुक्म 
गौरतलब है कि राहुल गांधी राफेल सौदे में बदउनवानी का इल्जाम तवील अरसे से लगाते रहे हैं और उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था. हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था. कांग्रेस ने राफेल विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने का मुतालबा किया है और कहा कि सच का पता लगाने के लिए जांच का सिर्फ यही रास्ता है. कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच का आदेश देना चाहिए. 

राफेल विमान सौदे की फ्रांस में हो रही है जांच 
गौरतलब है कि फ्रांस की समाचार वेबसाइट ‘मीडिया पार्ट’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपये के राफेल विमान सौदे में मुबैयना घपले के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को ‘बहुत संवेदशील’ न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कांग्रेस के कौमी तरजुमान पवन खेड़ा ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, सभी केंद्र सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा माना है और इसका राजनीतिकरण करने से परहेज किया है लेकिन, मोदी सरकार को जब अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरनी होती है तो, राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र के लिए नारेबाजी का एक रूप बन जाती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी चुप क्यों है. इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी शनिचर को राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की थी.