Waqf News: कर्नाटक सरकार ने बुधवार को खुलासा किया कि भूमि अतिक्रमण को लेकर वक्फ बोर्ड से जिन 11,204 किसानों को नोटिस मिले हैं, उनमें से लगभग 81 प्रतिशत मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू समुदाय से केवल 2,080 किसान हैं.


वक्फ की जमीनों को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम


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इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ किया कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो इस बात की जांच करेगी कि मंदिर और किसानों के जरिए खेती की जाने वाली जमीन वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आती है या नहीं.


नहीं हटाया जाएगा कोई मंदिर


मुख्यमंत्री ने कर्नाटक विधानसभा को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उन मंदिरों को नहीं हटाएगी जो वक्फ संपत्तियों पर बने हैं. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नोटिस दिए गए हैं, तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा. 


रेवेन्यू मिनिस्टर ने दी अहम जानकारी


सरकार की ओर से बोलते हुए राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने बताया कि कर्नाटक में वक्फ की 20,000 एकड़ जमीन में से केवल 4,500 एकड़ ही खेती योग्य है, जो राज्य की कुल कृषि भूमि का मात्र 0.006% है. उन्होंने भाजपा पर हिंदुओं की जमीन पर मुसलमानों के अतिक्रमण के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया.


यह ऐलान बीजेपी के जरिए सदन से वॉकआउट करने के बाद किया गया, जिसमें मांग की गई थी कि आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ज़मीर अहमद खान सभी सवालों का जवाब दें. भाजपा ने 1974 की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की थी. सिद्धारमैया ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अधिसूचना केंद्रीय वक्फ अधिनियम पर आधारित है, जिसे राज्य सरकार संशोधित नहीं कर सकती.