जापान सरकार ने लाइसेंस के तहत निर्मित हथियारों और गोला-बारूद को विदेशी कंपनियों से उनके देशों में और सशर्त तीसरे देशों में निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है. विवादास्पद परिवर्तन रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर संशोधित तीन सिद्धांतों और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत लाया गया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लाइसेंस वाले देश जाएंगे हथियार
संशोधित दस्तावेज़ के तहत, सरकार विदेशी लाइसेंस के तहत जापान में बने हथियारों को, पूर्ण उत्पादों और घटकों सहित, उस देश में भेजने की इजाजत देती है जहां लाइसेंसकर्ता मौजूद है. श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले नियमों के तहत जापान केवल हथियारों के घटकों का निर्यात कर सकता था और पूर्ण उत्पादों को वितरित करने से प्रतिबंधित था.


अमेरिका जाएगा हथियार
स्थानीय मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, संशोधन के मद्देनजर, देश अब इस तरह की पहली खेप के लिए पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों को अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहा है. जिजी प्रेस ने शुक्रवार को बताया कि जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन के कनिष्ठ सदस्य कोमिटो के विरोध के कारण इस बार तैयार उत्पादों के हस्तांतरण को शामिल नहीं किया गया.


पिछले साल लिया फैसला
जापानी सरकार ने पिछले साल के अंत में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सहित तीन सुरक्षा और रक्षा-संबंधित दस्तावेजों को अद्यतन करने का फैसला लिया, जो व्यापक विरोध के बावजूद युद्ध के बाद की सुरक्षा नीतियों में एक अहम बदलाव का प्रतीक है. 


क्या कहता है कि जापान का कानून?
जापानी अखबार असाही शिंबुन ने पहले एक संपादकीय में आलोचना की थी कि "हथियार निर्यात के संबंध में जापान के बुनियादी नीति सिद्धांतों में अंतर्निहित मूल दर्शन यह है कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसका संविधान शांतिवाद को कायम रखता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाले हथियारों का निर्यात नहीं करना चाहिए." इसमें कहा गया है, "सरकार को घातक हथियारों के निर्यात का दरवाजा खोलने के लिए इन सिद्धांतों को धीरे-धीरे नष्ट नहीं होने देना चाहिए.