Pakistan New Taxes: पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) को संतुष्ट करने के लिए किसानों समेत सभी बिजली उपभोक्ताओं पर नए टैक्स लगाने की मंज़ूरी दे दी है. इससे सरकार को 170 अरब रुपये का एडिशनल रेवेन्यू मिलने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है. पाकिस्तान सरकार ने एक ऑफिशियली बयान में यह जानकारी दी. इस क़दम को आईएमएफ की तरफ से रखी गई शर्त के तौर पर देखा जा रहा है. राहत पैकेज के तहत 1.1 अरब डॉलर की नई क़िस्त जारी करने के पहले मुद्राकोष ने कुछ सख़्त क़दम उठाने को कहा था.


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13 फरवरी से फिर होगी वार्ता
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के एक डेलिगेशन ने क़िस्त जारी करने के बारे में पाकिस्तान के अफ़सरान के साथ दस दिन तक बातचीत की थी लेकिन कर्मचारी स्तर के समझौते पर साइन किए बग़ैर ही वह डेलिगेशन बृहस्पतिवार को वाशिंगटन लौट गया. इस पूरी बातचीत में पाकिस्तानी की अगुवाई कर रहे फाइनेंस मिनिस्टर इस्हाक़ डार ने शुक्रवार को बताया कि इस बातचीत को मज़ीद रफ़्तार देने के लिए कुछ ठोस क़दम उठाने की ज़रूरत है. पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष अब सोमवार से वर्चुअल ज़रिए से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. 



बिजली सब्सिडी को बंद करने की मंज़ूरी 
वित्त मंत्री इस्हाक़ डार ने कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) की मीटिंग की सदारत की, जिसमें बिजली की दरों को बढ़ाने का निर्णय किया गया. आर्थिक समन्वय समिति ने आईएमएफ की अग्रिम शर्तें पूरी करने के लिए शून्य-रेटिंग वाले उद्योगों के साथ-साथ किसान पैकेज पर जारी बिजली टैरिफ सब्सिडी को भी बंद करने की मंज़ूरी दे दी है. यह आदेश एक मार्च से प्रभावी माना जाएगा. नक़दी बोहरान का सामना कर रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तीन अरब डॉलर से भी कम रह गया है. उसे आर्थिक रूप पर डूबने से बचाने के लिए इस वक़्त माली मदद और आईएमएफ से राहत पैकेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इससे पहले, पाकिस्तान को तब झटका लगा जब आईएमएफ की टीम ने $7 बिलियन के ऋण की 9वीं समीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए एक समझौते के बिना छोड़ दिया था.


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