केंद्र सरकारने धोकादायक श्वान घरात पाळण्यावर, प्रजनानावर आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे.
हिंसक श्वानांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूमुळे नागरिकांच्या याचिका आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंदी आली.
केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागानं नेमलेल्या तज्ञ समितीने धोकादायक समजल्या जाणाऱ्या विशिष्ट जातींच्या श्वानांच्या आयात, प्रजनानावर आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे.
मात्र, ही बंदी केवळ पाळीव श्वानांसाठीच असून, रस्त्यावरील श्वानांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं नाही
विभागाचे सहसचिव डॉ. ओ.पी. चौधरी यांनी म्हटले आहे की, पाळीव प्राण्यांमुळे श्वानांच्या चाव्यामुळे अनेकांचे निधन होतं आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाळण्यावर बंदी घालण्यासाठी सरकारकडे अनेकांनी याचिका केली.
दिल्लीच्या उच्च न्यायालयानं केंद्राला सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या विषयावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर त्यांनी बंदी असणाऱ्या जातीच्या श्वानांची यादी दिली.
काहींनी या बंदीचे समर्थन केले आहे आणि काहीजण सरकार या निष्पाप प्राण्यांवर विनाकारण निशाणा साधत असल्याचे सांगत आहेत