पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिकी मीडिया ने छापी रिपोर्ट, भारत ने निंदा करते हुए बताया 'गैर जिम्मेदाराना'

Gurpatwant Singh Pannun murder plot: मैनहट्टन अदालत में दायर एक मामले के अभियोग में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को एक साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था, जिसने एक अज्ञात भारतीय अधिकारी के साथ सहयोग किया था, जिसे साजिश में 'CC-1' कहा गया था.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Apr 30, 2024, 10:18 AM IST
  • भारत ने पन्नू की हत्या की साजिश पर वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को खारिज किया
  • रिपोर्ट में दावा- रॉ अधिकारी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रची
पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिकी मीडिया ने छापी रिपोर्ट, भारत ने निंदा करते हुए बताया 'गैर जिम्मेदाराना'

Gurpatwant Singh Pannun murder plot: भारत ने मंगलवार को वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को दृढ़ता से खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व अधिकारी विक्रम यादव ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले भारत द्वारा नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने के लिए एक हिट टीम को काम पर रखा था.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने रिपोर्ट को 'अनुचित और अप्रमाणित' बताया. जयसवाल ने कहा कि आपराधिक और आतंकवादी नेटवर्क के संबंध में अमेरिका द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच चल रही है. उन्होंने कहा, 'इस पर अटकलें और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां सही नहीं हैं.'

क्या है मामला?
बता दें कि नवंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि जिसमें कहा गया था अमेरिका ने पन्नू को मारने की साजिश को विफल कर दिया और साथ ही भारत को उसकी कथित संलिप्तता पर चेतावनी जारी की.

मैनहट्टन अदालत में दायर एक मामले के अभियोग में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को एक साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था, जिसने एक अज्ञात भारतीय अधिकारी के साथ सहयोग किया था, जिसे साजिश में 'CC-1' कहा गया था.

वाशिंगटन पोस्ट ने 'CC-1' की पहचान विक्रम यादव के रूप में की है.

वहीं, भारत ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें सरकारी नीति के विपरीत बताया है. आरोपों की जांच के लिए नवंबर 2023 में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था.

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