Chandigarh EV Policy: चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. यहां जुलाई से ईंधन (पेट्रोल या डीजल) आधारित दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने की घोषणा की है. जबकि दिसंबर से ईंधन आधारित कारों का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि उसकी इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Chandigarh EV policy 2022) के तहत आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की अनुमत संख्या वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन समयसीमाओं में पूरी हो जाएगी.


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क्या है चंडीगढ़ ईवी पॉलिसी
चंडीगढ़ ने अपनी ईवी पॉलिसी पिछले साल सितंबर में शुरू की थी, जो अगले पांच सालों तक लागू रहेगी. इस केंद्र शासित प्रदेश का लक्ष्य आने वाले सालों में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना है और इस तरह के कदमों का उद्देश्य अधिक ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल-सीएनजी वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है. EV पॉलिसी के अनुसार, शहर में एक वित्तीय वर्ष में लगभग 6,201 ICE दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. सीमा के बाद, केवल EV रजिस्टर होंगे. चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 35 प्रतिशत ईवी रजिस्टर करने की योजना बनाई है. 


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चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से शहर में लगभग 4,032 ICE दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. यह आने वाले हफ्तों में केवल 2,170 यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जगह छोड़ता है. यह संख्या जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है. इसके विपरीत, डेटा बताता है कि इस वित्तीय अवधि के दौरान केवल 257 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसी तरह, EV पॉलिसी एक वित्तीय वर्ष में ICE कारों के रजिस्ट्रेशन को 22,626 यूनिट तक सीमित करती है. इस साल दिसंबर तक यह आंकड़ा हासिल होने की उम्मीद है.