Union Budget 2024: तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से बजट पेश करने वाली है. 1 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं. सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्सपेयर्स ने लगा रखी है. उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार बजट में इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बजट से पहले बैठकों का दौर जारी है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार इनकम टैक्स रेट में कटौती कर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है. माना जा रहा है कि सरकार खपत बढ़ाने के लिए लोगों को टैक्स में राहत दे सकती है. देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, लेकिन खपत की रफ्तार धीमी है. वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2 फीसदी है, जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे अधिक है, लेकिन खपत सिर्फ 4 फीसदी है. ऐसे में सरकार लोगों के खर्च योग्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में राहत दे सकती है. लोगों की इनकम बढ़ने से खपत बढ़ेगी और देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.


ज़रूर पढ़ें

मिडिल क्लास पर फोकस 


इस बात की उम्मीद दिख रही है कि सरकार देश में खपत को बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ कैटगरी के टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती है.  भले ही मोदी सरकार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आई हो, लेकिन इस बार बहुमत के आंकड़ों से दूर बीजेपी दवाब में है. ऐसे में अपने वोटबैंक को बढ़ाने के लिए सरकार मिडिल क्लास को बजट में राहत दे सकती है. सरकार बार-बार कहती रही है कि उनका फोकस मिडिल-क्लास के सेविंग को बढ़ाने पर होगा.  ऐसे में सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को व्यावहारिक बना सकती है. 


15 लाख से ज्यादा इनकम वालों को मिल सकती है राहत  


माना जा रहा है कि सरकार इस बार बजट में 15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को राहत दे सकती है. रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक बजट में ऐसे टैक्सपेयर्स को राहच मिल सकती है, जिनकी सालाना आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है. माना जा रहा है कि इसके लिए सरकार नए इनकम टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव कर सकती है. बता दें कि वर्तमान टैक्स स्लैब के मुताबिक15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी के दर से इनकम टैक्स चुकाना होता है.