Pension Scheme Update: लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी पेंशनर्स (Pensioners) हैं तो 3 जुलाई को आपके खाते में पैसा आने वाला है. केंद्र और राज्य सरकार (State Government) की तरफ से लोगों को कई खास सुविधाएं मिलती हैं. अब राज्य सरकार ने 50 लाख पेंशनर्स के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का फैसला लिया है. राज्य सरकार 1000 रुपये की पेंशन राशि पेंशनधारकों के खाते में ट्रांसफर करेगी. आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य के लोगों के खाते में यह पैसा आने वाला है- 


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गहलोत सरकार ट्रांसफर करेगी पैसा
आपको बता दें राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जुलाई को प्रदेश भर के लोगों को पेंशन की सौगात देने जा रहे हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों पेंशनर्स के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. अब तक करीब 50,61,600 पेंशनर्स ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. 


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किए जाएंगे 1000 रुपये ट्रांसफर
आपको बता दें अब सरकार की तरफ से मिनिमम 1000 रुपये की पेंशन ट्रांसफर की जाएगी. वहीं, पहले इसकी न्यूनतम राशि 500 और 750 रुपये थी. 


कौन ले सकता है इस योजना का फायदा-
>> इस पेंशन स्कीम में लाभार्थियों को 750 रुपये और 1000 रुपये की पेंशन राशि आयु के हिसाब से दी जाती है. 
>> इस पेंशन योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 48000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, 
>> इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 
>> महिला की आयु 55 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए. 
>> इसके अलावा पुरुष की आयु 58 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए.


सीएम गहलोत ने बजट में किया था ऐलान
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए वृद्धावस्था, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पेंशन योजना, विशेषयोग्यज पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन योजना और किसानों के लिए पेंशन योजना के जरिए पेंशन मिलती है. सभी श्रेणियों ने सरकार ने न्यूनतम 1 हजार रूपए की राशि मिल पाएगी. सीएम गहलोत ने बजट में न्यूनतम पेंशन योजना की घोषणा की थी.


कितना आएगा राज्य सरकार पर भार?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) योजनाओं में पेंशन दरों में बढ़ोतरी से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह 185 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा. अभी प्रतिमाह लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की गई थी.