नई दिल्‍ली: देश के 4 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को अच्‍छी खबर मिल सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग फिटमेंट फैक्‍टर को बढ़ाने की है. इससे उनकी न्‍यूनतम बेसिक पे 26000 रुपए हो जाएगी. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है. वह जल्‍द ही इस संबंध में कोई घोषणा कर सकती है. राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़ और मध्‍य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं. तेलंगाना में भी चुनाव इसी के आसपास होंगे.


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सबसे पहले कर्मचारियों की मांग पर होगा विचार
हमारी सहयोगी वेबसाइट इंडियाडॉटकॉम ने एक अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि सरकार कर्मचारियों की मांग को अनसुना नहीं कर रही है. वह हार हाल में उनके हित के बारे में सोच रही है. अंदरखाने सैलरी बढ़ाने को लेकर काफी मंथन चल रहा है. कोई भी घोषणा होने से पहले हर पहलू पर गौर किया जाएगा. अधिकारी ने यह भी दावा किया कि कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग के तहत मांग पर सबसे पहले गौर किया जाएगा. इस पर कोई घोषणा होने में एक से दो माह लग सकते हैं. हालांकि मार्च 2018 में वित्‍त राज्‍य मंत्री पी राधाकृष्‍णन ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया था.


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क्या हैं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों भी वेतन में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से कराना चाहेंगे. साथ ही, कम सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा पहले होना चाहिए. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, न्यूनतम वेतन 18000 रुपए तय किया गया है. वहीं, केंद्रीय कर्मचारी इसे 8000 रुपए बढ़ाकर 26000 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है.


दिवाली नहीं तो कब होगा ऐलान?
केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि अगर दिवाली पर भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गईं तो फिर कब इसका ऐलान होगा. इसके बाद दूसरा बड़ा मौका होगा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी. सरकार अमूमन इस दिन कई बड़े ऐलान करती है. उम्मीद है कि इस दिन उन्हें खुशखबरी मिलेगी.