नई दिल्‍ली: 7th Pay Commission Latest Updates: 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees And Pensioners) और पेंशनर्स को अपने बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का लंबे समय से इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है. आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महंगाई भत्ते को बहाल करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. मोदी सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटेगी.


DA को 17% से बढ़ाकर 28% करने को मंजूरी


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले डेढ़ साल से रुके हुए महंगाई भत्ते को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अब 28 परसेंट की दर से मिलेगा, जो कि अबतक 17 परसेंट की दर से मिल रहा था. यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 11 परसेंट ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा. 


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कोरोना की वजह से रुका हुआ था DA 


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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स से महंगाई राहत पर रोक लगा रखी थी. जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना है. केंद्र सरकार ने पहले जनवरी 2020 में महंगाई भत्‍ते को 4 फीसदी बढ़ाया था. फिर से इसी साल जून 2020 में DA में 3 फीसदी की और बढ़ोतरी की गई. इसके बाद जनवरी 2021 में 4 फीसदी डीए बढ़ाया गया था. ऐसे में कुल इजाफा 11 परसेंट हुआ, जो अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. महंगाई भत्ते के ये तीनों एरियर कर्मचारियों को तीन किस्तों में दिए जाएंगे. 


जुलाई में कितना बढ़ेगा DA


हालांकि जुलाई के DA को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है. माना जा रहा है कि जुलाई में DA 3 परसेंट बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31 परसेंट हो जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा. 


नेशनल आयुष मिशन जारी रहेगा 


कैबिनेट में इसके अलावा और भी कई फैसले हुए हैं. कैबिनेट में फैसला हुआ है कि नेशनल आयुष मिशन को 2021 से आगे बढ़ाते हुए साल 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है. इस पर 4607 करोड़  रुपये का खर्च आएगा. इस योजना के तहत 12,000 आयुष वेलफेयर हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे. 50 बेड के 101 आयुष अस्पताल के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा. 


गारमेंट इंडस्ट्री के लिए स्कीम का फायदा मिलता रहेगा


अपैरल, गारमेंट और मेडअप्स के लिए चलाई जा रही RoSCTL स्कीम को जारी रखने का फैसला हुआ है. इससे इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे. टैक्स पर मिलने वाली ये स्कीम साल 2024 तक जारी रहेगी. 


पशुपालन के लिए 9800 करोड़ का बजट


सरकार ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ एक जरूरी फैसला लिया है, पशुपालन पर 9800 करोड़ रुपया खर्च करेगी. पशुधन विकास योजना इससे ही जुड़ी है, पशुपालन के लिए अब सरकार एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करेगी. 


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