7th Pay Commission Latest News: रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह क‍िया. उनकी दलील है क‍ि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दर अगले साल 50% से ऊपर बढ़ने की पूरी उम्मीद है. वित्त मंत्रालय को दिए ज्ञापन में RSCWS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत के कारणों को बताया.


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कर्मचारी और पेंशनर्स आर्थिक तंगी का सामना कर रहे


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ज्ञापन में कहा गया क‍ि केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच 10 साल के लंबे अंतराल की वजह से पिछले 70 साल से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे. ज्ञापन के अनुसार, सातवें वेतन आयोग (CPC) ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट पेश की. इसे लागू करने का आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किया गया क‍ि संशोधित वेतन के बकाया का भुगतान 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा.


न्यूनतम वेतन 26,000 के बजाय 18,000 तय क‍िया
RSCWS ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये निर्धारित किया. साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में गलत प्रस्तावित किया था. इससे पहले, पांचवे और छठे वेतन आयोग ने वेतन संशोधन को 10 साल के मानदंड से अलग करने और डीए / डीआर (DA / DR) 50% से ऊपर बढ़ने की त‍िथ‍ि से जोड़ने की सिफारिश की थी.


जनवरी-2024 से DA 50% के पार जाने की उम्‍मीद
पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब DA / DR मूल वेतन से 50% या ज्‍यादा हो. महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की जरूरत है. ज्ञापन में कहा गया क‍ि जनवरी-2024 से DA / DR की दर 50% या इससे ज्‍यादा पार करने का अनुमान है. इस तरह वेतन और भत्ते व पेंशन को जनवरी, 2024 से संशोधित करने की जरूरत है.


प्रत‍ि व्‍यक्‍त‍ि आय 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख हो गई
ज्ञापन में कहा गया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, महंगाई के खिलाफ अपेक्षित राहत नहीं देते हैं. न ही वे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल रख पाते हैं. ज्ञापन में कहा गया कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब दो साल लग जाते हैं. सरकार इस पर विचार करने और इसे लागू करने में एक और साल या इससे ज्‍यादा समय ले लेती है. ऐसे में यह अनुरोध है क‍ि कृपया आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की जल्द से जल्द शुरुआत की जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से अंतरिम राहत दी जाए. RSCWS की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि देश में प्रत‍ि व्‍यक्‍त‍ि आय 2015-16 में 93,293 रुपये थी. जो अब 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई.


सरकार की तरफ से क्‍या आया बयान?
पिछले साल, केंद्र सरकार ने कहा कि शायद एक और वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है. इसमें जल्द 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है. इस ह‍िसाब से 2024 के अंत में डीए/डीआर (DA / DR) की दर करीब 50% या इससे ज्‍यादा हो सकती है.