7th Pay Commission: खुशखबरी! अगले महीने आएगी बकाया की तीसरी किस्त, कर्मचारियों को होगा 40000 का फायदा
7th Pay Commission Latest Update: महाराष्ट्र सरकार के 17 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया की तीसरी किस्त जल्द मिलने वाली है. इससे पहले सरकार की तरफ से दो किस्तों में भुगतान किया जा चुका है.
7th Pay Commission Latest Update: केंद्र की तरफ से जनवरी का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मार्च में बढ़ाने की घोषणा के बाद गुजरात, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने डीए बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब सातवें वेतन आयोग के तहत महाराष्ट्र से सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज मिलने की खबर आ रही है.
17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
प्रदेश की उद्धव सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बकाये की तीसरी किस्त देने का फैसला किया है. इससे पहले सरकार की तरफ से दो किस्तों में भुगतान किया जा चुका है. सरकार के इस निर्णय से करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.
पांच समान किस्त में होगा भुगतान
आपको बता दें साल 2019 में राज्य सरकार के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया गया. वर्ष 2019-20 से आगामी पांच वर्षों में बकाया राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है. अब तीसरी किस्त मिलने के बाद चौथी और पांचवीं किस्त बाकी रह जाएगी.
फैसले का कर्मचारी संघ ने किया स्वागत
राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला यह पैसा मौजूदा कर्मचारियों के अकाउंट में या उनके पीएफ अकाउंट में भेजा जाएगा. लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में यह पैसा भेजा जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसला का कर्मचारी संघ ने भी स्वागत किया है.
इतने रुपये का होगा फायदा
एक आंकड़े के हिसाब से तीसरी किस्त में ग्रुप ए के अधिकारियों को 30 से 40 हजार रुपये मिलेंगे. ग्रुप बी वाले अधिकारियों को 20 से 30 हजार रुपये मिलेंगे. इसी तरह ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 8 से 10 हजार रुपये मिलेंगे.
आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मार्च में डीए बढ़ोतरी की गई थी. उस समय महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया गया था. इससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत था.