अडानी की ये 11 कंपनियां है पाक साफ, किसी पर नहीं लगा कोई भी दाग...समय पर देंगे जवाब

Adani Group: देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगे हैं. गौतम अडानी की कंपनियों पर अमेरिका में घूस देने, फ्रॉड करने और निनेशकों और बैंकों से जानकारी घुपाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले में कोर्ट की ओर से उन्हें समन भेजा गया है. वहीं अडानी समूह ने कहा कि उनके समूह की 11 लिस्टेड कंपनियों में किसी पर भी किसी तरह के गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है. अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर रोबी सिंह ने कंपनी का पक्ष रखा और कहा कि अडानी समूह के वकील की मंजूरी मिलने के बाद अमेरिकी अभियोग पर एक डिटेल जवाब पेश करेगा. ऐसी बहुत सी खबरें हैं, जिनमें असंबंधित वस्तुओं को उठाकर सुर्खियां बनाने की कोशिश की गई है. मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम कानूनी प्रक्रिया में प्रस्तुत मामले की विस्तृत समीक्षा करने के बाद समय पर जवाब देंगे.

अडानी की 11 कंपनियों पर कोई दाग नहीं 
 जुगेशिंदर सिंह ने कहा कि  समूह के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी अडानी ग्रीन से जुड़े अनुबंध के बारे में आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया. कहा सि समूह की 11 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में से कोई भी अमेरिकी न्याय मंत्रालय (डीओजे) द्वारा दायर मामले में प्रतिवादी नहीं है, न ही उन पर गलत काम करने का आरोप है. 

अडानी ग्रुप के पास 11 कंपनियों का पोर्टफोलियो है, उनमें से कोई भी अभियोग के अधीन नहीं है. किसी भी इशूअर  पर उक्त कानूनी फाइलिंग में किसी भी गलत काम का आरोप नहीं है. सिंह ने यह भी बताया कि समूह ने फरवरी 2024 के अपने ऑफरिंग सर्कुलर में संभावित जोखिमों का खुलासा किया था, और आरोप अब तक अप्रमाणित हैं.  

सिंह ने कहा बहुत सारी खबरों और रिपोर्टों में असंबद्ध चीजों के साथ एक सनसनी फैलाने वाला शीर्षक बनाने की कोशिश होगी. मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम कानूनी फाइलिंग में उल्लिखित मामले की विस्तार से समीक्षा करने के बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे. उन्होंने कहा,  ध्यान दें कि किसी भी अदालत ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है और जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों ने बताया है, ये "आरोप हैं और आरोपी को निर्दोष माना जाना चाहिए.  
 सीएफओ ने कहा कि वह एक बार परिषद की मंजूरी मिलने के बाद अधिक विस्तृत टिप्पणी करेंगे, ताकि हम "उन मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा कर सकें जो विचाराधीन हैं.