EPFO Latest Update: केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF योजना के तहत सैलरी लिमिट 15000 रुपये से बढ़ाकर 21000 रुपये कर सकती है. इसका असर यह होगा कि कर्मचारी के EPF और कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS में योगदान भी बढ़ेगा. 


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द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के इस नए नियम को EPFO कवरेज को व्यापक बनाकर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है.


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10 साल पहले हुआ था बदलाव


वर्तमान में पिछले 10 साल से सैलरी लिमिट 15000 रुपये है. साल 2014 में आखिरी बार इसे बढ़ाया गया था. तब इसे 6500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये किया गया था. नए नियम से रिटायरमेंट और पेंशन सेविंग के लिए कर्मचारियों और कंपनियों/सरकार दोनों द्वारा कंट्रीब्यूशन राशि में बदलाव आएगा.


आपकी सैलरी पर क्या होगा असर?


सरकार द्वारा सैलरी लिमिट बढ़ाने से कर्मचारियों का लाभ और नुकसान दोनों होगा. सोलोमन एंड कंपनी के पार्टनर किंजल चंपानेरिया का कहते हैं, "अगर लाभ की बात करें तो सैलरी लिमिट बढ़ने से EPS में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा जिससे रिटायरमेंट पर अधिक पेंशन मिलेगी. इसके अलावा EPF में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा जिससे रिटायरमेंट फंड में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा EPF में ज्यादा योगदान से कर्मचारी अधिक वित्तीय सुरक्षा महसूस करेंगे.


 


क्या होगा नुकसान?


EPF अधिनियम की धारा 6 के तहत, EPF में कर्मचारी का योगदान मूल वेतन का 12% तय किया गया है. ऐसे में सैलरी लिमिट बढ़ने से कर्मचारियों को अधिक वेतन कटौती का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनका इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी. जिसका असर यह होगा कि सैलरी लिमिट के करीब कमाई करने वाले कर्मचारियों पर दबाव पड़ सकता है.


कितनी मिलेगी पेंशन?


यदि आप अभी 35 वर्ष के हैं और 58 वर्ष की आयु में रिटार्यड होने की योजना बना रहे हैं और मासिक सैलरी 23000 रुपये महीना है तो आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?


नौकरी का समय: 23 वर्ष (आयु 35 से 58 वर्ष तक), पेंशन योग्य वेतनः 21000 (अगर लिमिट बढ़ती है तो)


ईपीएस के तहत पेंशन राशि की गणना इस प्रकार की जाती है:
 
पेंशन = (सेवा के वर्ष × पेंशन योग्य वेतन) / 70
 
यानी 58 वर्ष की आयु में अनुमानित मासिक पेंशन बढ़ी हुई सीमा के साथ लगभग 6,900 रुपये होगी. वहीं, वर्तमान लिमिट के तहत प्रति माह लगभग 4,929 रुपये पेंशन मिलेंगी.