Pm Kisan Samman Nidhi: अगर आप खुद पेशे से क‍िसान हैं या आपके पर‍िवार में कोई खेती-क‍िसानी से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, शनिवार को किसान प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से बजट (Budget 2025) पूर्व कई अहम मसलों पर चर्चा की. इस दौरान व‍ित्‍त मंत्री के साथ हुई बातचीत में किसान प्रतिनिधियों ने सरकार से सस्ता लॉन्‍ग टर्म लोन देने, कम टैक्‍स लगाने और पीएम-किसान सम्‍मान न‍िध‍ि की राश‍ि दोगुना करने को लेकर अपील की.


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किसान कल्याण कोष को बढ़ावा देने की मांग


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क‍िसान प्रतिनिधियों के साथ दो घंटे तक चली बातचीत में एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में कई चुनौतियों का समाधान करने के मकसद से प्रस्तावों पर व‍िस्‍तार से चर्चा हुई. इसमें वित्तीय राहत (Financial Relief), बाजार सुधार (market reforms) और रणनीतिक निवेश (strategic investments) पर फोकस करने की प्रमुख मांगें थीं. भारत कृषक समाज (Bharat Krishak Samaj) के चेयरमैन अजयवीर जाखड़ (Ajay Vir Jakhar) ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण (agricultural productivity and farmer welfare) को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया.


ब्याज दर घटाकर 1 प्रतिशत तक करने की मांग
इस दौरान व‍ित्‍त मंत्री से की गई प्रमुख मांगों में एग्रीकल्‍चर लोन पर ब्याज दर घटाकर 1 प्रतिशत तक करने और पीएम-किसान सम्‍मान न‍िध‍ि की किस्त को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की मांग की गई. किसान संगठनों ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत छोटे किसानों के लिए शून्य प्रीमियम वाले फसल बीमा की मांग की. टैक्‍सेशन र‍िफॉर्म के तहत स्‍टेकहोल्‍डर्स ने कृषि मशीनरी, फर्ट‍िलाइजर, बीज और दवाओं पर जीएसटी छूट की मांग की.


जीएसटी 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशक दवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की. जखड़ ने आठ साल के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश रणनीति का प्रस्ताव दिया. यह राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सोयाबीन और सरसों जैसी विशिष्ट फसलों पर केंद्रित है. भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मेकेन‍िज्‍म की समीक्षा की मांग की, जिसमें भूमि किराया, कृषि मजदूरी और कटाई के बाद के खर्च को शामिल करने की मांग की गई.


उन्होंने कंपनी की वेबसाइटों पर एग्रीकल्‍चर मशीनरी की कीमत प्रदर्शित करने, मंडी के बुनियादी ढांचे में सुधार, 23 वस्तुओं से परे एमएसपी कवरेज का विस्तार करने, एमएसपी लेवल से नीचे आयात की अनुमति नहीं देने और आपात स्थिति में न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने की मांग की. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन (कृषि व्यवसाय समिति) आरजी अग्रवाल ने कीटनाशकों पर जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की.