क्या खत्म हो गईं नए Income Tax Portal की दिक्कतें? जानिए संसद में सरकार ने क्या दिया जवाब

New Income Tax Portal: 7 जून को नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च हुआ था, लेकिन पोर्टल पर पहले ही दिन से आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से इंफोसिस को सरकार से फटकार पड़ी. अब ताजा हालात क्या हैं, इस पर सरकार ने संसद में जवाब दिया है.

नई दिल्ली: New Income Tax Portal: नए इनकम टैक्स पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कतों का मामला संसद में भी उठा. सरकार ने पोर्टल की दिक्कतों को लेकर संसद का जानकारी दी है. सरकार ने बताया है कि Infosys ने नई इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आई तकनीकी दिक्कतों को स्वीकार किया है और कुछ दिक्कतों जैसे पोर्टल का स्लो काम करना और कुछ फंक्शन की गैर-मौजूदगी को दूर कर लिया गया है.

नए इनकम टैक्स पोर्टल पर दिक्कतों का अंत नहीं

आपको बता दें कि 7 जून का इनकम टैक्स विभाग ने अपना नया पोर्ट www.Incometax.gov.in लॉन्च किया था, पहले दिन से ही टैक्सपेयर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. टैक्सपेयर्स, टैक्स एक्सपर्ट्स समेत कई लोगों ने इसकी शिकायत की. इस मामले को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तुरंत अपने संज्ञान में लिया और 22 जून को इंफोसिस के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और दिक्कतों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए. आपको बता दें कि इंफोसिस इस नए पोर्टल को बनाने वाली और देखरेख करने वाली कंपनी है. 

सरकार ने संसद में दिया ये जवाब 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा को एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार को टैक्सपेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स समेत तमाम लोगों और संस्थाओं से जिसमें ICAI जैसी संस्था भी शामिल है, 700 ई-मेल मिले जिसमें 2000 से ज्यादा समस्याओं के बारे में बताया गया था, जिसमें 90 मामले तो यूनीक थे. वित्त राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि इंफोसिस ने पोर्टल के कामकाज में आई तकनीकी दिक्कतों को स्वीकार किया है और उसे लगातार ठीक किया जा रहा है. पोर्टल का धीमापन, कुछ फंक्शन की गैर-मौजूदगी या तकनीकी मुद्दों के बारे में टैक्सपेयर्स को आई दिक्कतों में अब कुछ कमी आई है. 

उन्होंने संसद को बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक के आधार पर इंफोसिस के साथ मिलकर सुधार के लिए कदम उठा रहा है. साल 2019 में इंफोसिस को नेक्स्ट जेनरेशन इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम को डेवलप करने का काम सौंपा गया था. जिससे रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम 63 दिनों से घटकर 1 दिन हो जाए और रीफंड्स में भी तेजी आए.