FM On Fuel Tax: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए जरूरी खबर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल-पेट्रोल और विमान ईंधन (ATF) पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी. 


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केंद्र सरकार ने किया फैसला 


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आम लोगों के हित के लिए सरकार समय समय पर इसमें संशोधन भी कर सकती है. दूसरी तरफ सरकार ने कैबिनेट बैठक में तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है. 


वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात 


वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं. उन्होंने कहा, ‘हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं.' अगर तेल उपलब्ध नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित लाभ के साथ होता रहेगा तो उसमें से कम-से-कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिए भी रखने की जरूरत होगी.'


स्थानीय स्तर पर उत्पादित तेल पर भी टैक्स 


ब्रिटेन की तरह स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी कर लगाने की घोषणा कर दी गई. घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का कर लगाया गया है. राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि नया कर सेज इकाइयों पर भी लागू होगा लेकिन उनके निर्यात को लेकर पाबंदी नहीं होगी. इसके साथ ही रुपये की गिरावट पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है. 


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