नई दिल्ली (मोनिका यादव): वित्तीय संकल्प और जमा बीमा (FRDI) बिल को संसद के इस शीतकालीन सत्र में शामिल किया जाएगा. सरकारी सूत्रों के अनुसार आर्थिक मामलों का विभाग चार-पांच दिनों में बिल का ड्राफ्ट नोट नीति आयोग, डीएफएस और व्यय विभाग को भेजेगा. मालूम हो कि संसद का आगामी सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है.


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इसके तहत अगर कोई वित्तीय संस्थान विफल हो जाता है तो ऐसे संस्थान के जमाकर्ताओं को 3 से 3.5 लाख तक का जमा बीमा दिए जाने की उम्मीद है. अभी जमा बीमा योजना के अंतर्गत जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपए तक ही दिए जाते हैं.


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यही नहीं, जमा बीमा को महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति से भी जोड़ने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. मौजूदा हालात को देखते हुए एफआरडीआई बिल को इस शीतकालीन सत्र में लाना बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) जैसे डीएचएफएल, आईएल&एफएस संकट से जूझ रहे हैं. साथ ही साथ पीएमसी बैंक घोटाले के बाद सरकार और भी सतर्क हो गई है. इस ऐलान से जमाकर्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.