दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में इजाफे के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है. जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार की तरफ नजरें टिकती जा रही हैं. खासकर बजट के बाद से तो एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है क्योंकि All India Consumer Price Index का ऐलान हो चुका है और अब बारी DA में बढ़ोतरी के ऐलान की है.


सरकारी कर्मचारियों के फायदे की खबर


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कोरोना काल में देश की आर्थिक हालत खराब हो गई थी लेकिन अब धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. काम धंधे भी शुरू हो गए हैं. लिहाजा पूरी उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में जल्द फैसला ले लेगी क्योंकि DA में इजाफे की खबर से तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ जाएगी.  सरकार ने कहा था कि पहले से 17 प्रतिशत का जो हिसाब चला आ रहा है, उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा. लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की आस जगी है और पूरे आसार हैं कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को सकार खुश कर सकती है.


DA का फॉर्मूला क्या है


केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर होगी. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.सरकार अगर DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा होगा.  फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी DA मिलता है लेकिन 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाए तो यह 21 फीसदी तक पहुंच सकता है. उम्मीद है कि कोरोना काल में सामने आई मुसीबतों और मुश्किलों को देखते हुए सरकार इसका ऐलान जल्द कर सकती है. जनवरी से जून 2021 तक DA का ऐलान का इंतजार सरकार को करना है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.


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जून से बढ़कर मिल सकती है सैलरी


केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस साल जून के बाद सैलरी और पेंशन बढ़कर मिल सकती है. कोरोना संकट के चलते बीते मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) पुरानी दर पर देने का फैसला लिया था जो कि जून 2021 तक लागू है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार डीए पर राहत भरा फैसला ले सकती है.


वित्त मंत्रालय कर चुका है ऐलान


वित्त मंत्रालय इस बारे में पहले ही कह चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी या पेंशन पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए भत्ते का ऐलान किया जाएगा. डीए और डीआर (डियरनेस रिलीफ) का खर्च सालाना 12,510 करोड़ रुपये का है लेकिन बढ़ोतरी के बाद इसका 14,595 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. All India Consumer Price Index का ऐलान हो चुका है. अब इंतजार DA में इजाफे का हो रहा है.


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