मुंबई : रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के स्वामित्व वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को मितव्ययी नियमनों के अधीन होना चाहिये रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा है।


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शुरुआती स्तर पर हालांकि, कुछ मामलों में नरमी बरती जा सकती है लेकिन सभी जमा राशि स्वीकार करने वाले और महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को मितव्ययी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण नियमन के दायरे में लाये जाने की आवश्यकता है जैसा कि दूसरे एनबीएफसी पर नियम लागू होते हैं।


सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी, इस क्षेत्र के सकल व्यावसाय और कुल परिसंपत्तियों में एक महत्वपूर्ण हिस्से का योगदान रखते हैं। ऐसे संस्थान कुछ महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्रों के वित्तपोषण में अहम् भूमिका निभाते रहे हैं।