Old Pension Scheme Latest Update: पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अलग-अलग राज्‍य के कर्मचार‍ियों की तरफ से मांग की जा रही है. प‍िछले द‍िनों कर्नाटक और महाराष्‍ट्र में कर्मचार‍ियों के व‍िरोध-प्रदर्शन के आगे सरकार को झुकना पड़ा. साथ ही इन दोनों सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने का आश्‍वासन भी द‍िया है. उत्‍तराखंड सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर व‍िरोध जताने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत व‍िश्‍व शर्मा अपनी तरफ से कर्मचार‍ियों के ह‍ित में कदम आगे बढ़ाया है.


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सही पेंशन संरचना का पता 2035 के बाद चलेगा
मुख्यमंत्री हिमंत व‍िश्‍व शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच के अंतर की राश‍ि का भुगतान करने पर विचार करेगी. निजी सदस्यों के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शर्मा ने कहा कि सटीक पेंशन संरचना का पता 2035 के बाद ही चलेगा, जब कर्मचारियों का पहला समूह 2005 से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद र‍िटायर होगा.


NPS की सही तस्वीर नहीं माना जा सकता
उन्होंने कहा, अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वह उन लोगों के आधार पर है जिनकी सर्व‍िस 2005 के बाद नियमित हुईं और वे उम्र के कारण पहले ही र‍िटायर हो चुके हैं. इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की सही तस्वीर के रूप में नहीं लिया जा सकता है.


इस मामले को उठाते हुए निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि हाल में अपनी नौकरी छोड़ने वाले वर‍िष्‍ठ नागरिकों, जो क‍ि एनपीएस (NPS) का हिस्सा हैं. एनपीएस के तहत रज‍िस्‍टर्ड लोगों को बहुत मामूली पेंशन मिल रही है, जिसमें सबसे ज्‍यादा पेंशन राश‍ि 2,600 रुपये प्रति माह है. (Input : PTI)


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