Agriculture Budget 2024: कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की हैं. इसके तहत सरकार ने नए किस्‍म के जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है. ये योजना सबसे पहले पांच राज्‍यों में जारी की जाएगी. इसके साथ ही वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया. जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं. उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा. सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी. सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराएगी. ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. देश भर में एनएबीएल से मान्यता-प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बजट की 9 प्राथमिकताएं
1.कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
2.रोजगार एवं कौशल
3.समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण एवं सेवाएँ
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा संरक्षण
7. अवसंरचना
8.नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
9. नई पीढ़ी के सुधार


ज़रूर पढ़ें

Budget 2024 Live In Hindi: पहली नौकरी पर EPFO खाते में 15 हजार, बजट भाषण में सीतारमण का बड़ा ऐलान


जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
बजट में सरकार ने मंगलवार को देश में आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में इस कार्यक्रम की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को पूरी तरह से इसके दायरे में लाना है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दायरे में 63 हजार आदिवासी बहुल गांव आयेंगे जिससे पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा.


भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई के प्रस्ताव
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार.
ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमियों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी.


ग्रामीण विकास के लिए बजट में 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में यह घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा ''इस साल मैंने ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.''


रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट प्रस्तुत किया है. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. बैंगनी किनारे वाली क्रीम रंग की साड़ी पहनकर सदन में पहुंचीं वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा जताने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया. सीतारमण ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है... ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है. वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है.