Restaurant Charges: रेस्टोरेंट जाते हैं तो इस बात का रखें ध्यान, सरकार के मना करने के बावजूद धड़ल्ले से वसूल रहे हैं ये चार्ज

Restaurants Food: रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स अपने बिल में कई दूसरे भी चार्ज जोड़ लेते हैं जो कि लोगों को काफी मायूस कर देते हैं. अब रेस्टोरेंट्स को लेकर एक चौंका देने वाला सर्वे सामने आया है.

Restaurants Near Me: लोग खाना खाने के लिए आजकल समय निकालकर रेस्टोरेंट भी जाया करते हैं. वहीं खाने के साथ ही कुछ खुशी के पल भी लोग खूब एंजॉय करते हैं. अगर रेस्टोरेंट के बिल में कुछ छूट मिल जाए तो लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है. हालांकि अगर बेवजह कुछ एक्स्ट्रा चार्ज अगर बिल में लगा दिए जाए तो लोगों को मायूसी भी होती है. ऐसी ही मायूसी लोगों को तब होती है जब रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज भी चुकाना पड़ता है. दरअसल, सरकार रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को वैकल्पिक कर चुकी है लेकिन इसके बावजूद रेस्टोरेंट्स की ओर से लोगों से सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है. इससे जुड़ा एक सर्वे भी सामने आया है.

वसूल कर रहे ये चार्ज

LocalCircles की ओर से रेस्टोरेंट्स के जरिए वसूल किए जाने वाले सर्विस चार्ज पर एक सर्वे किया गया है. इस सर्वे के हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं. इस सर्वे के आंकड़ों में सामने आया है कि सरकार की गाइडलाइन के बावजूद रेस्टोरेंट्स जबरदस्ती लोगों से सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं. सर्वे में पाया गया कि पिछले 30 दिनों में AC रेस्टोरेंट में जाने वाले करीब 60 फीसदी लोगों ने सर्विस चार्ज का भुगतान किया है. ऐसे लोग चाहते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) इस मामले में स्वत: संज्ञान ले और शिकायत के आधार पर दंडात्मक नोटिस जारी करे.

मई में किया गया था सर्वे

वहीं दूसरी तरफ एक महीने में AC रेस्टोरेंट में जाने वाले उपभोक्ताओं में से 9 फीसदी ने कहा कि उनके बिल में सर्विस चार्ज लगाया गया था लेकिन उन्होंने इस हटाने के लिए कहा. वहीं 20 फीसदी लोगों ने कहा कि उन पर रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज नहीं लगाया. वहीं 11 फीसदी लोगों ने इस पर जवाब 'कुछ नहीं कह सकते' विकल्प को चुना. LocalCircles की ओर से यह सर्वे मई 2022 में किया गया है. सर्वे में भारत के 296 जिलों में रहने वाले नागरिकों से 23,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं. इनमें 64 फीसदी पुरुष थे जबकि 36 प्रतिशत महिलाएं थीं. 48% उत्तरदाता टियर 1 से थे, 31% टियर 2 से थे और 21% उत्तरदाता टियर 3, 4 और ग्रामीण जिलों से थे.

क्या है सरकार की गाइडलाइन?

दरअसल, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तरह से वैकल्पिक है और उपभोक्ताओं के विवेक पर है. वहीं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में एक बयान जारी कर रेस्तरां को बिल में जबरन "सर्विस चार्ज" लगाने पर आगाह किया है. हालांकि, लोकलसर्किल प्लेटफॉर्म पर कई उपभोक्ताओं ने यह कहते हुए अपनी शिकायतें व्यक्त की है कि रेस्तरां अभी भी एयर-कंडीशनर के लिए डिफॉल्ट रूप से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं.