Modi Cabinet: लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से लेकर उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़े ऐलान संभव हैं. रसोई गैस से लेकर किसानों के लिए सरकार राहत की घोषणा कर सकती है. चुनाव की तारीखों से ऐलान पहले आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है.  CCEA की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला हो सकता है. सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का फैसला कर सकती है.  


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DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी  
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ये ऐलान होता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पर पहुंच सकता है. उम्मीद की जा रही है कि आज शाम होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसपर मुहर लग सकती है. 


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उज्जवला योजना को लेकर बड़े ऐलान की तैयारी  


लोकसभा चुनाव से पहले सरकार बड़े वोटबैंक को साधने की कोशिश कर सकती है. सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है. सरकार चुनाव से पहले उज्जवला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को अगले एक साल के लिए और बढ़ा सकती है. माना जा रहा है कि सरकार इस स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा सकती है. अगर ऐसा होता है तो देश के 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा.  हालांकि इस स्कीम के एक साल और बढ़ने से सरकारी खजाने पर 12000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा. वहीं देश के 9 करोड़ से ज्यादा परिवार को गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. 


क्या है उज्जवला योजना 


प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी. इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवार की महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन मिलता है. उज्जवला योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी देती है. इस स्कीम के तहत लाभार्थी को साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं. इस स्कीम के तहत दिल्ली में गैस सिलेंडर 603 रुपये का मिलता है. वहीं आम लोगों को वहीं सिलेंडर 903 रुपये का मिलता है.  पहले सरकार 200 रुपये की सब्सिडी देती थी, लेकिन बीते साल अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया.  


किसानों को तोहफा  


केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा दे सकती हैं. चुनाव की तारीखों से ऐलान से पहले एमएसपी पर फैसला संभव है. सरकार किसानों को तोहफा देते हुए जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 285 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है. सरकार के फैसले के बाद जूट का एमएसपी 5335 रुपए हो जाएगा.   वर्तमान में जूट की एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल है. सरकार के इस फैसले से बड़ा वोटबैंक भाजपा के खेमे में आ सकता है.