Income Tax Slab: देश का सैलरीड क्‍लास की तरफ से हर साल इनकम आयकर में राहत देने की मांग की जाती है. प‍िछले साल भी लोगों ने व‍ित्‍त मंत्री से टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव की मांग की थी. लेक‍िन इस बार टैक्‍स न‍ियमों को लेकर सरकार की तरफ से बड़े ऐलान की उम्‍मीद की जा रही है. इस बीच रॉयटर्स की र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि सरकार म‍िड‍िल क्‍लास को टैक्‍स में बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है. यह राहत ऐसे लोगों को द‍िये जाने का प्‍लान है ज‍िनकी सालाना आमदनी 15 लाख रुपये तक है.


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1 फरवरी को बजट में हो सकता है ऐलान


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रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि सरकार की तरफ से टैक्‍सपेयर्स को राहत देने वाला ऐलान 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में क‍िया जा सकता है. आयकर को लेकर बड़ी राहत देने के फैसले से इकोनॉमी को रफ्तार देने और लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित क‍िये जाने का प्‍लान है. सरकार अगर यह कदम उठाती है तो इससे आने वाले समय में महंगाई से निपटने में आसानी होगी.


टैक्स को लेकर लंबे समय से शिकायत कर रहे लोग
दरअसल, शहरों में रहने वाले लोग बढ़ते खर्च और ज्‍यादा टैक्स को लेकर लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं. इसलिए, सरकार की तरफ से यद‍ि यह बदलाव क‍िये जाने की उम्‍मीद की जा रही है. साल 2020 में लागू की गई न्‍यू टैक्स र‍िजीम के अनुसार यद‍ि किसी शख्‍स की सालाना कमाई 3 से 15 लाख रुपये के बीच है तो 5 प्रत‍िशत से लेकर 20 प्रत‍िशत का टैक्‍स देना होता है. यद‍ि सालाना आमदनी 15 लाख से ज्‍यादा की है तो इनकम टैक्‍स बढ़कर 30 प्रत‍िशत हो जाता है.


अभी टैक्सपेयर्स के पास दो तरह के व‍िकल्‍प
अभी देश में टैक्सपेयर्स के पास दो तरह के व‍िकल्‍प हैं. इनमें से आप अपनी इनकम के ह‍िसाब से क‍िसी एक को स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं. पहला ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम, ज‍िसमें आप कुछ खर्चों जैसे घर का किराया और इंश्‍योरेंस आद‍ि के ल‍िए छूट ले सकते हैं. दूसरा न‍ियम न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम का है. इसके तहत टैक्स दरें कम हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर छूट को खत्म कर द‍िया गया है.


वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई प्रत‍िक्र‍िया नहीं
अगर सरकार की तरफ से इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला क‍िया जाता है तो उम्‍मीद की जा रही है क‍ि अध‍िकतर लोग 2020 में लागू की गई न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम ऑप्‍ट करना चाहेंगे. रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अभी तक इस बात का फैसला नहीं किया है कि टैक्स में कितनी छूट दी जाएगी. अभी वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी इस पर क‍िसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है.


देश की इकोनॉमी को लेकर चिंताएं बढ़ रहीं
देश में टैक्स सिस्टम में बदलाव करने पर विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. साल 2024 में जुलाई से सितंबर के बीच देश की विकास दर पिछली सात त‍िमाही में कम रही है. इसके अलावा खाने-पीने की चीजों के दाम में भी इजाफा हो रहा है. इस कारण लोगों का खर्च लगातार बढ़ रहा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि कार, घर के सामान और पर्सनल यूज की चीजों की बिक्री में भी कमी आ रही है. सरकार टैक्स छूट देकर लोगों को ज्यादा से ज्‍यादा खर्च के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है.