Elon Musk India Trip: टेस्‍ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने 21-22 अप्रैल की होने वाली अपनी भारत यात्रा को फ‍िलहाल टाल द‍िया है. उन्‍होंने टेस्‍ला से जुड़ी ज‍िम्‍मेदार‍ियों के कारण यात्रा को टालने की बात कही है. साथ ही कहा क‍ि फ‍िलहाल यात्रा को इस साल के अंत तक के टाल द‍िया गया है. दूसरी तरफ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत सरकार बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए नीतियां बना रही है. चीन को लेकर कंपन‍ियों की तरफ से बढ़ रही च‍िंता के बीच सरकार की तरफ से कदम उठाएं जा रहे हैं.


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निवेश करने को आकर्षक बनाते हैं


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलन मस्क की भारत यात्रा टलने के बाद अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि, 'जब बड़ी कंपनियां भारत आने में रुचि दिखाती हैं तो हम न‍िश्‍च‍ित रूप से उनके लिए यहां आने और निवेश करने को आकर्षक बनाते हैं. इस दौरान अगर चर्चा करने लायक कुछ है तो हम जरूर चर्चा करेंगे. लेकिन हम जो भी करते हैं वह नीतियों के जर‍िये करते हैं और इसका फायदा भी हुआ है.' निर्मला सीतारमण ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया क‍ि एलन मस्क ने भारत आने का प्‍लान टाल द‍िया है. मीडिया ने उनसे पूछा क‍ि सरकार मस्क को भारत में कार निर्माण के लिए जो छूट देने वाली थी, क्‍या वो अब नहीं देगी.


मस्‍क ने क्‍यों टाली भारत यात्रा
आपको बता दें मस्‍क ने एक्‍स पर पोस्‍ट करके बताया क‍ि टेस्ला से जुड़ी ज‍िम्‍मेदार‍ियों और अहम काम के चलते भारत यात्रा को टाल द‍िया गया है. आपको बता दें मस्‍क की यात्रा उसके कुछ दिन बाद टली है, जब केंद्र ने नई इलेक्ट्रिक व्‍हीकल (EV) पॉलिसी को लागू करने के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्‍ट्री के दिग्गजों के साथ अपनी मीट‍िंग आयोजित की थीं. गौरतलब है क‍ि इलेक्ट्रिक व्‍हीकल (EV) पॉल‍िसी से टेस्ला को भारत में कारों को कम इम्‍पोर्ट ड्यूटी पर लाने में मदद मिलने की उम्मीद है.


16 अप्रैल को कुछ नियमों में बदलाव क‍िया गया
यह पॉल‍िसी उन वाहन निर्माताओं के लिए कम शुल्क वाली इलेक्ट्रिक कारों के आयात को आसान बनाती है जो भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करके कारखाना लगाते हैं. टेस्ला की तरफ से भारत में कारखाना लगाने के लिए इसी तरह की रियायत की मांग की जा रही थी. भारत सरकार टेस्ला की देश में एंट्री के ल‍िए काफी उत्सुक है. आपको बता दें एलन मस्क की भारत यात्रा से पहले वित्त मंत्रालय ने 16 अप्रैल को कुछ नियमों में बदलाव किए थे.


व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से क‍िये गए बदलाव के तहत फॉरेन एक्‍सचेंज मैनेजमेंट एक्‍ट (Foreign Exchange Management Act) के तहत किया गया था. दरअसल, सरकार ने पहले ही स्‍पेस सेक्‍टर में 100% तक एफडीआई (FDI) की इजाजत देने का फैसला किया था. इसी फैसले को लागू करने के लिए फॉरेन एक्‍सचेंज मैनेजमेंट एक्‍ट  में बदलाव किए गए. आपको बता दें 74% तक के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है. इससे ज्‍यादा न‍िवेश के ल‍िए मंजूरी लेनी होगी.