SSY-PPF में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी, वित्त मंत्री इस दिन करेंगी ऐलान!
sukanya samriddhi yojana: सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की हर तीन महीने में समीक्षा की जाती है. लंबे समय से सरकार की तरफ से बचत योजनाओं के ब्याज में किसी तरह का इजाफा नहीं किया है.
PPF-Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate: अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या पीपीएफ (PPF) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको जरूर खुश कर देगी. सरकार की तरफ से 12 छोटी बचत योजनाओं का संचालन किया जाता है. इनके लिए डाकघर से लेकर बैंक तक में खाते खुलवाएं जाते हैं. इन 12 योजनाओं में से पीपीएफ (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) योजना भी एक है. सुकन्या समृद्धि का खाता बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए खुलवाया जाता है.
हर तीन महीने में होती है समीक्षा
सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की हर तीन महीने में समीक्षा की जाती है. लंबे समय से सरकार की तरफ से बचत योजनाओं के ब्याज में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया है. मई से लेकर अब तक आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 2.25 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. इसके बाद अलग-अलग बैंकों ने लोन के साथ एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है. लेकिन सरकार की तरफ से बचत योजनाओं के ब्याज में बढ़ोतरी नहीं की गई.
ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना
सरकार की तरफ से दिसंबर में खत्म होने वाली तिमाही में ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना है. केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज दरों को बढ़ाने की तैयारी चल रही है. सूत्रों का कहना है कि इसी हफ्ते ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है. सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाओं पर गंभीरता दिखाई जा रही है. पिछले दिनों पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए मुफ्त राशन की समयसीमा बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दी गई है.
पीपीएफ पर 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज
इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर बढ़ाकर सरकार की तरफ से नए साल का तोहफा दिया जा सकता है. इन योजनाओं पर सरकार ने पिछली बार मई में ब्याज दर को रिवाइज किया था. फिलहाल सुकन्या समृद्धि पर 7.6 प्रतिशत की दर से और पीपीएफ पर 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है. सितंबर में कुछ बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई गई थी. लेकिन सुकन्या समृद्धि में बदलाव नहीं किया गया था.
उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते प्रस्तावित वित्त मंत्रालय की समीक्षा बैठक में ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया जाएगा. वित्त मंत्रालय हर तीन महीने में ब्याज दर की समीक्षा करता है.
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