Nitin Gadkari Letter To Nirmala Sitharama: बेबाक बोल और अपने काम के ल‍िए चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री न‍ितिन गडकरी ने व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को एक च‍िट्ठी ल‍िखी है. इसके जर‍िये उन्‍होंने म‍िड‍िल क्‍लास को राहत देने की गुजार‍िश की है. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लाइफ इंश्‍योरेंस और मेड‍िकल इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) हटाने की गुजार‍िश की है. मनीकंट्रोल में प्रकाश‍ित खबर में इस बारे में जानकारी दी गई है. उन्‍होंने कहा क‍ि इससे ज‍िंदगी की अन‍िश्‍च‍ितताओं पर टैक्‍स लगाया जाता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सीन‍ियर स‍िटीजन के ल‍िए बोझिल होने की बात कही


ज़रूर पढ़ें

गडकरी की तरफ से 28 जुलाई को व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण को ल‍िखे गए पत्र में कहा गया क‍ि आपसे लाइफ और मेड‍िकल इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर लगने वाले जीएसटी को वापस लेने का प्राथमिकता से विचार करने का अनुरोध किया जाता है. उन्‍होंने ल‍िखा क‍ि यह सीन‍ियर स‍िटीजन के ल‍िए बोझिल हो जाता है. मौजूदा समय में लाइफ इंश्‍योरेंस और मेड‍िकल इंश्‍योरेंस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है. गडकरी ने ल‍िखा क‍ि हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर लगने वाला टैक्‍स इंडस्‍ट्री की ग्रोथ को रोक रहा है और इससे समाज ज्‍यादा प्रभावित हो रहा है.


यह भी पढ़ें: पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे 78 लाख पेंशनर्स, 8 साल से और क्‍या हैं इनकी ड‍िमांड?


सेक्‍टर ग्रोथ में बाधक साबित हो रहा जीएसटी
गडकरी ने कहा क‍ि इसी तरह, मेड‍िकल इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी ब‍िजनेस के सेक्‍टर की ग्रोथ में बाधक साबित हो रहा है. यह इंश्‍योरेंस सामाजिक रूप से जरूरी है. व‍ित्‍त मंत्री को ल‍िखे पत्र में गडकरी ने कहा क‍ि नागपुर मंडल जीवन बीमा न‍िगम कर्मचारी संघ ने इन मुद्दों को लेकर उन्‍हें ज्ञापन सौंपा है. संघ के सदस्‍यों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें इंश्‍योरेंस इंडस्‍ट्री की समस्याओं पर च‍िंता जताई गई थी.


ज‍िंदगी की अन‍िश्‍च‍ितताओं पर लग रहा टैक्‍स
गडकरी लोकसभा में नागपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्‍होंने लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना ज‍िंदगी की अन‍िश्‍च‍ितताओं टैक्‍स लगाने के बराबर है. गडकरी के पत्र में मेमो का जिक्र करते हुए कहा गया क‍ि संघ का मानना ​​है कि ऐसा व्यक्ति जो परिवार को कुछ सुरक्षा देने और ज‍िंदगी की अनिश्‍च‍ितताओं के र‍िस्‍क को कवर करता है, उस पर इसके ल‍िए टैक्‍स नहीं लगाया जाना चाहिए.


यह भी पढ़ें: 'देश में जब भी अच्छा काम होता है तो…' हलवा समारोह को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री का पलटवार


इंश्‍योरेंस कंपनियों को एक साथ मिलाने की समस्या पर फोकस
केंद्रीय मंत्री ने लाइफ इंश्‍योरेंस के जर‍िये सेव‍िंग पर अलग-अलग तरह का ट्रीटमेंट, हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर इनकम टैक्स छूट को फिर से लाने और पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की इंश्‍योरेंस कंपनियों को एक साथ मिलाने की समस्या पर भी फोकस क‍िया. जीएसटी काउंस‍िल की आखिरी बैठक 22 जून को हुई थी और अगली बैठक अगस्त में होनी है. जीएसटी काउंस‍िल देश में जीएसटी के लागू करने से जुड़े सुझाव देता है.