Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन पर सरकार बना रही नया फॉर्मूला, हर महीने मिलेगा इतना पैसा!
Minimum Pension: माना जा रहा है सरकार ने यह कदम अगले एक साल में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
Pension Update: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, एनपीएस (NPS) पर विरोध के बाद सरकार ने अब कर्मचारियों की पेंशन के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को मौजूदा बाजार से जुड़ी पेंशन योजना में बदलाव करके उन्हें अंतिम आहरित वेतन का 40% -45% न्यूनतम पेंशन देने का जल्द आश्वासन देगी.
समिति का गठन करने के बाद आया अपडेट
सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर पिछले दिनों समिति का गठन करने के बाद यह अपडेट आया है. इस बारे में सरकार की तरफ से किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. माना जा रहा है सरकार ने यह कदम अगले एक साल में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
अभी कर्मचारी 10% का अंशदान करते हैं
पिछले दिनों कर्मचारियों के विरोध और पुरानी पेंशन की मांग पर सरकार ने 2004 में लागू किये गए पेंशन सिस्टम पर विचार करने की बात कही. साथ ही नेशन पेंशन स्कीम (NPS) पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया. मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान करने की जरूरत होती है.
OPS के तहत 50% गारंटीड पेंशन
एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों की पेंशन बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है. वहीं, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के तहत अंतिम वेतन की 50% राशि गारंटीड पेंशन के रूप में दी जाती है. रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब सरकार वर्तमान पेंशन योजना में बदलाव की तैयारी कर रही है.
40% से 45% राशि मिलने की उम्मीद
रिपोर्ट में दावा किया गया कि नया नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन की 40% से 45% तक राशि मिल सकेगी. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि सरकार का प्लान किसी भी तरह पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने का नहीं है.
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पेंशन पर बनने वाला नया सिस्टम उन राज्यों की चिंताओं को दूर करेगा, जिन्होंने पुरानी पेंशन सिस्टम में वापसी की. आपको बता दें पिछले दिनों राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का ऐलान किया है.
अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को फिलहाल पिछले वेतन का करीब 38% पेंशन के रूप में मिलता है. दूसरे अधिकारी ने बताया यदि सरकार 40% रिटर्न की गारंटी देती है तो उसे महज 2% की कमी पूरी करनी होगी. हालांकि, यदि पेंशन कॉर्पस में गिरावट आती है तो खर्च बढ़ जाएगा.