Onion Price: 10 दिन में ही रंग लाया सरकार का कदम, सस्ती होकर इतने रुपये किलो मिलने लगी प्याज
Onion Price Update: सरकार की तरफ से दिल्ली और मुंबई से शुरू की गई सस्ती प्याज की बिक्री चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में भी की जा रही है. मांग बढ़ने पर सरकार ने सब्सिडी वाली प्याज की सप्लाई बढ़ाने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्याज मुहैया कराने का फैसला किया है. इसका असर यह हुआ कि प्याज के रेट बाजार में भी नीचे आ गए हैं.
Onion Price Fell: आम आदमी को महंगी प्याज से राहत दिलाने के लिए पिछली 5 सितंबर से सरकार ने ओपन मार्केट में सस्ती प्याज की बिक्री शुरू की थी. इसका असर बाजार में दिखाई देने लगा है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि 5 सितंबर को शुरू की गई सरकार की सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री से कुछ ही दिनों में शहरों में प्याज की कीमत में गिरावट आई है. मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपये से घटकर 55 रुपये किलो हो गई, वहीं मुंबई में रेट 61 से घटकर 56 रुपये किलो रह गया.
दिल्ली के बाद इन शहरों में भी शुरू हुई बिक्री
चेन्नई में खुदरा कीमत 65 रुपये से घटकर 58 रुपये किलो हो गई. सरकार ने मोबाइल वैन और एनसीसीएफ और नैफेड के आउटलेट के जरिये 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दर पर प्याज की बिक्री शुरू की है. दिल्ली और मुंबई में शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी सहित अन्य प्रमुख शहरों में भी फैल चुका है. बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी वाली प्याज की मात्रा बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों का विस्तार करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर को शामिल करने का फैसला किया है.
राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा
सरकार ने प्रमुख शहरों में प्याज का थोक निपटान भी शुरू कर दिया है. यह दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पहले ही शुरू हो चुका है और हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता और बाद में सभी राज्यों की राजधानियों तक इसका विस्तार करने की योजना है. रसद आपूर्ति में सुधार और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क दोनों को शामिल करते हुए एक दोहरी परिवहन रणनीति लागू की जा रही है. उपभोक्ता मामले विभाग मांग और मूल्य प्रवृत्तियों के आधार पर लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है.
मंत्रालय ने कहा कि 4.7 लाख टन प्याज के बफर स्टॉक और पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ बुवाई क्षेत्र में वृद्धि के साथ 'सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्याज की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी.' इसमें कहा गया है कि उन्नत खुदरा और थोक बिक्री रणनीतियों के संयोजन से कीमतों में स्थिरता आएगी और किफायती प्याज की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित होगी. (इनपुट-भाषा)