मुंबई: PMC बैंक मामले (PMC Bank Case) में डिफॉल्टर्स को जल्द राहत मिल सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) कोर्ट में अर्जी देकर PMC बैंक केस से जुड़ी संपत्तियों को डिटैच करने की तैयारी कर रही है. फिलहाल ED इस पूरे मामले में कानूनी राय ले रही है उसके बाद PMLA कोर्ट में अर्जी देगी. दरअसल ED कानूनी राय इस बात पर ले रही है कि संपत्ति डिटैच होने से केस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा. आपको बता दें कि PMC मामले को लेकर सोमवार को RBI गवर्नर, ED डायरेक्टर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, और PMC बैंक एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच चर्चा हुई थी.


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सोमवार को हुई बैठक में PMC बैंक की गिरवी संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया तेज़ करने पर चर्चा हुई थी. सूत्रों के मुताबिक बैंक के पास HDIL की गिरवी और घोटाले में जब्त संपत्तियां किस तरह नीलाम हों. इस मामले को लेकर सोमवार को RBI में बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने की. बैठक का मकसद सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बनाना है. ताकि संपत्तियों की बिक्री कर जमा धारकों को जल्दी पैसे दिलाए जा सकें. बैठक में RBI, ED और पुलिस के अधिकारियों के अलावा रिज़र्व बैंक की ओर से नियुक्त PMC बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल हुए. 


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क्या है PMC बैंक का मामला
4355 करोड़ रु का लोन HDIL ग्रुप को दिया था. प्रमोटर्स और दूसरी ग्रुप कंपनियों को लोन बांटा था. बैंक को पैसे नहीं लौटाए गए जिससे रकम डूब गई.बैंक के खातों में इससे जुड़े कर्ज़ भी छुपाए गए. 21049 फर्ज़ी खातों के ज़रिए रकम छुपाई गई.


अभी जमाकर्ताओं को 50,000 रु निकासी की छूट.इमरजेंसी, शादी, पढ़ाई तो 50,000 रु अतिरिक्त. केस में HDIL प्रोमोटर्स सहित अब तक कुल 9 अरेस्ट हुए हैं