नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर 6.5 फीसद रहने का अनुमान लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी की मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया है. राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद GDP का फुलफॉर्म बदल चुका है. उन्होंने कहा कि 'जीडीपी' का फुलफॉर्म सकल घरेलू उत्पाद से बदलकर 'सकल विभाजनकारी राजनीति' हो गया है. राहुल गांधी ने निवेश, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, रोजगार निर्माण, कृषि वृद्धि में कमी पर प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली दोनों पर निशाना साधा. इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने GST का नया फुलफॉर्म 'गब्बर सिंह टैक्स' दिया था.


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'राजकोषीय घाटा आठ वर्षों में सबसे ज्यादा और ठप परियोजनाएं दी'
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "वित्तमंत्री जेटली और मोदी की सकल विभाजनकारी राजनीति 'ग्रॉस डिवाइसिव पॉलिटिक्स' (जीडीपी) वाली जीनियस जोड़ी ने भारत को : 13 वर्षो में सबसे कम निवेश, 63 वर्षो में सबसे कम बैंक क्रेडिट ग्रोथ, आठ वर्षों में सबसे कम रोजगार निर्माण, कृषि जीवीए वृद्धि में 1.7 प्रतिशत की कमी, राजकोषीय घाटा आठ वर्षो में सबसे ज्यादा और ठप परियोजनाएं दी हैं."


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राहुल ने अपने ट्वीट के साथ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय(सीएसओ) के रपट को संलग्न किया है, जिसमें 2017-18 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान लगाया गया है. वर्ष 2016-17 में भारत ने 7.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की थी.


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सीएसओ के डाटा के अनुसार, "वस्तु एवं सेवा कर लागू करने और विनिर्माण क्षेत्र में कमी आने से 2017-18 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है." राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पूछा, 4 साल बीत गए कहां है लोकपाल?


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राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में लोकपाल की देरी पर उठाए सवाल



कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर शुक्रवार को निशाना साधा है. राहुल गांधी ने ट्विटर पर शायराना अंदाज में पूछा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार के चार साल पूरे होने के बाद भी लोकपाल बिल क्यों नहीं लाया गया? लोकपाल बिल पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 दिसंबर 2013 के एक ट्वीट को भी पोस्ट किया है. उस ट्वीट में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार में लोकपाल बिल पास होने के लिए सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की तारीफ की थी. 18 दिसंबर 2013 को ही लोकसभा में तत्कालीन यूपीए सरकार ने विपक्ष के सहयोग से लोकपाल बिल पास पास कराया था, जिसके बाद अबतक इस बिल में एक संशोधन हुए हैं.


ट्वीट में राहुल ने लिखा है-:
'बीत गए चार साल
नहीं आया लोकपाल
जनता पूछे एक सवाल
कब तक बजाओगे 'झूठी ताल'?'