Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अब केंद्र सरकार (Central Government) को करोड़ों रुपये का फंड देगा. इसको लेकर आज फैसला हुआ है. आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है. बता दें आज हुई इस बैठक में आरबीआई ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को 87416 करोड़ रुपये का फंड देगा. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह फंड देने का फैसला किया है.


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पिछले साल के मुकाबले मिला 3 गुना ज्यादा फंड
भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2022-23 के लिये 87,416 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है. यह इसके पहले वित्त वर्ष के लाभांश भुगतान के मुकबले करीब तिगुना है. वित्त वर्ष 2021-22 में लाभांश भुगतान 30,307 करोड़ रुपये था. 


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आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक 
गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में लाभांश भुगतान का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि निदेशक मंडल ने किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिये ‘आकस्मिक जोखिम बफर’ को छह प्रतिशत रखने का फैसला करते हुए लेखा वर्ष 2022-23 के लिये अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को अंतरित करने को मंजूरी दी. 


कामकाज की हुई समीक्षा
निदेशक मंडल ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक तथा उससे जुड़ी स्थितियों की भी समीक्षा की है. आरबीआई के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई के कामकाज की समीक्षा के साथ सालाना रिपोर्ट तथा लेखा को मंजूरी दे दी. RBI ने कंटिजेंसी रिस्क फंड को 6 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक की तरफ  से जो सरप्लस फंड जारी किया गया है वह बजट अनुमान 48000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है.