छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी खबर, Amazon, Flipkart जैसी कंपनियों के पर कतरने की तैयारी! बन रहे हैं सख्त नियम

छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं को बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार अब सख्त नियम बनाने जा रही है. पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि सरकार आगे क्या करने वाली है.

नई दिल्ली: Amazon, Flipkart जैसी बड़ी बड़ी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी वजह से छोटे-छोटे कारोबारियों और दुकानदारों का काम धंधा चौपट होता है. कारोबारियों के संगठन CAIT भी हमेशा से इस बात की शिकायत करता रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों नियमों को ताक पर रखकर छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सरकार ने भरोसा दिया है कि छोटे कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों को सख्त बनाया जा रहा है.

ई-कॉमर्स कंपनियों के पर कतरने की तैयारी

सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के संरक्षण के लिए वो प्रतिबद्ध है. सरकार ने भरोसा देते हुए कहा है कि इस संबंध में नियमों को सख्त बनाया जा रहा है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि ई-कॉमर्स नियमों में सरकार की लगातार नजर बनी हुई है. सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ही ई-कॉमर्स कंपनियों में भी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है.

छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा बुरा असर

भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह के एक सवाल के जवाब में पीयूष गोयल ने कहा कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से छोटे दुकानदारों पर बुरा असर पड़ रहा है. जैसे कि अमेरिका में हुआ, वहां पर ई-कॉमर्स कंपनियों की वजह से छोटी रीटेल दुकानें लगभग बंद हो गईं. उन्होंने कहा कि देश में इन ई-कॉमर्स कंपनियों को बिजनेस टू बिजनेस (B2B) के लिए आने दिया गया था, जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती. उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. अभी ये लोगों को सस्ती कीमत पर सामान बेच रही हैं, लेकिन जब छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे तब यही कंपनियां लोगों को महंगा सामान बेचेंगी और लोगों को मजबूरी में लेना पड़ेगा.

कामकाज के तरीकों की जांच हो

पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए कई कदम उठा चुकी है. सरकार नियमों को लेकर काफी गंभीर है और किसी भी उपभोक्ता या दुकानदार को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए. गोयल ने कहा कि ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां कानूनी दावपेंच के जरिए जांच में अड़चनें पैदा करने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की CCI की तरफ से शुरुआती जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जिस तरीके से ये काम करते हैं इसकी जांच हो.

नियम वेबसाइट पर डाले गए

पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश है कि उपभोक्ता को संरक्षण मिले और छोटे दुकानदारों का नुकसान नहीं हो. इस बारे में नियम वेबसाइट पर डाले गए और वहां पर आए कई सुझावों पर विचार करके जनहित वाले सुझावों को अपनाया जाएगा. गोयल ने कहा कि ये कंपनियां पैसे की ताकत के दम पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती रहेंगी लेकिन हमें हर सुझाव को मुहिम नहीं बनने देना है और इनके बहकावे में नहीं आना है.