Income Tax Portal: दो दिन के बाद ठीक हुई पोर्टल की दिक्कत, Infosys CEO की वित्त मंत्री के सामने आज पेशी

Income Tax e-Portal: सरकार की सख्ती का असर दिखा है, दो दिन तक ठप रहने के बाद कल रात से इनकम टैक्स पोर्टल काम करने लगा है. आज इंफोसिस के CEO की भी वित्त मंत्री के सामने पेशी है.

नई दिल्ली: Income Tax e-Portal: इमरजेंसी मेनटेनेंस के बाद अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल काम करने लगा है, रविवार की रात इंफोसिस (Infosys) ने ट्विटर पर ये जानकारी दी. इंफोसिस की ओर से डेवलप किए गए नए इनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.in को 7 जून को लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अबतक इसमें दिक्कतें ही दिक्कतें देखने को मिली हैं. बीते दो दिनों से ये पोर्टल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था.  

इंफोसिस ने किया ट्वीट, 'अब पोर्टल कर रहा है काम' 

Infosys India की बिजनेस यूनिट के ट्विटर हैंडल 'इन्फोसिस इंडिया बिजनेस' ने रविवार शाम को ट्वीट कर कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल का इमरजेंसी मेनटेनेंस का काम पूरा कर लिया गया है, अब यह पोर्टल फिर से उपलब्ध है. टैक्सपेयर्स को हुई इस असुविधा के लिए हमें खेद है.

आज वित्त मंत्री के सामने पेश होंगे Infosys CEO

इनकम टैक्स पोर्टल की दिक्कतों को लेकर इंफोसिस को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की ओर से नसीहत मिलने के बावजूद इसमें कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला है, जिसके चलते वित्त मंत्रालय ने पोर्टल बनाने वाली कंपनी इंफोसिस के प्रबंध निदेशक और CEO सलिल पारेख (Salil Parekh) को आज तलब किया है. पारेख आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पोर्टल के बारे में अपडेट देंगे. उन्हें ये बताएंगे कि पोर्टल लॉन्च होने के ढाई महीने बाद भी दिक्कतें क्यों हैं.

2 दिन से बंद पड़ा था पोर्टल

पिछले दो दिनों से इनकम टैक्स पोर्टल को टैक्सपेयर्स Access नहीं कर पा रहे थे. यूजर्स लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि या तो पोर्टल उपलब्ध नहीं है, कहीं कही खुल भी रहा है तो स्पीड काफी स्लो. ट्विटर पर यूजर्स ने इंफोसिस को जबरदस्त ट्रोल कर दिया है. 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया कि पोर्टल 21 अगस्त शनिवार से ही उपलब्ध नहीं है. 

इंफोसिस को जनवरी 2019 में नेक्स्ट जेनरेशन के इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. वित्त मंत्रालय ने मानसून सत्र के दौरान संसद को बताया था कि सरकार ने जून 2021 तक पोर्टल विकसित करने के लिए इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया है.