University Grants Commission (UGC): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हायर एजुकेशन संस्थानों (एचईआई) के लिए एक नई चेक लिस्ट जारी की है. अब विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर एडमिशन प्रोसेस, फीस और रिफंड पॉलिसी, सुविधाओं, डेवलपमेंटल प्लान और सहयोग आदि के बारे में जनता को सूचित करना होगा. इसकी NAAC मान्यता और NIRF रैंकिंग की जानकारी देना जरूरी है.


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आयोग के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तीन साल पूरे होने पर उसने विश्वविद्यालय की वेबसाइटों का विश्लेषण किया और पाया कि कई वेबसाइटों में उस संस्थान के बारे में बुनियादी न्यूनतम जानकारी का भी अभाव है और कई मामलों में वेबसाइटें ठीक से नहीं चल रही हैं.


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यूजीसी की ओर से जारी चेकलिस्ट के मुताबिक जो एडमिशन फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा. स्टूडेंट्स को जरूरी टेलीफोन नंबरों, वेबसाइट और विश्वविद्यालय लोकपाल के बारे में भी पता होना चाहिए. यदि विश्वविद्यालय से कोई अन्य परिसर जुड़ा हुआ है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी ताकि स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी न हो.


विश्वविद्यालय की वेबसाइटों और निष्कर्षों के विश्लेषण के बाद, आयोग ने चेक लिस्ट जारी की जिसे अब हर विश्वविद्यालय को मुताबिक अपडेट करना होगा.


यूजीसी के मुताबिक, स्टूडेंट्स, अभिभावकों, रिसर्च स्कॉलर्स, सरकारी अधिकारियों, पूर्व छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों से कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है और इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, आयोग अब हर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अपडेट करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है.


चेकलिस्ट में 11 कैटेगरी हैं जैसे 'एचईआई/ विश्वविद्यालय के बारे में', 'एडमिनिस्ट्रेशन', 'एकेडमिक्स', 'एडमिशन और फीस', और 'परिसर सद्भाव और भलाई', आदि. वहीं सबकैटेगरी में संस्थागत विकास योजना, पेटेंट, विदेशी कोलैबोरेशन, इंडस्ट्रई कोलैबोरेशन, लिंक के साथ शोधगंगा और शोधगंगोत्री, डिटेल के साथ फेलोशिप/ स्कॉलरशिप, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (लिंक के साथ), सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ग्रुप सेल, पूर्व छात्र संघ, पूर्व छात्र समन्वय कक्ष और जैसी जानकारी शामिल है.