Tejaswi Yadav Bihar: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का घोषणापत्र जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी गुट ‘इंडिया’ की सरकार बनने पर देश भर में एक करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी. राजद ने अपने घोषणपत्र को 'परिवर्तन पत्र' नाम दिया है. असल में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसे 'परिवर्तन पत्र' का नाम दिया गया है. 


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इसमें तेजस्वी यादव ने देश के लोगों को एक करोड़ सरकारी नौकरी के साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर तेजस्वी यादव ने ज़्यादा ज़ोर दिया. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे.


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RJD का घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया कि 
- देशभर में एक करोड़ नौकरी 
- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 
- बिहार को स्पेशल पैकेज
- अग्निवीर योजना बंद करने का वादा
- 10 फसलों पर MSP के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का भी वादा किया
- साथ ही हर घर को 500 रुपए में गैस  सिलेंडर
- 200 यूनिट फ्री बिजली
- मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करने की बात भी कही
- साथ ही रक्षा बंधन से ग़रीब महिला को हर साल एक लाख की मदद का वचन दिया
- मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करने की बात भी कही
- साथ ही रक्षा बंधन से ग़रीब महिला को हर साल एक लाख की मदद का वचन दिया


अगर सरकार बनी तो..
राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि अगर सरकार बनी तो जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे.
- RJD के घोषणा पत्र में एक बार फिर मंडल कमीशन की गूंज सुनाई दी...परिवर्तन पत्र जारी करते वक़्त तेजस्वी यादव ने मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू करने का वादा किया. RJD के घोषणा पत्र के मुताबिक अगर सरकार बनी तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाई जायेगी...साथ तमिल नाडु की तर्ज पर आरक्षण देने की बात कही.


मंडल कमीशन की बाकी बची जितनी सिफारिशें हैं उनको हम लोग लागू करेंगे और यही नहीं हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराया जातीय आधारित गणना तो कराया तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75 परसेंट.


बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान जातीय जनगणना हुई थी...जिसके मुताबिक 
- अति पिछड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत,
- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत,  
- अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, 
- अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत 
- और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52 प्रतिशत हैं


संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है...शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए थी...उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा तबका इतना आगे बढ़ जाएगा और उसे आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी...लेकिन ऐसा नहीं हो पाया


इधर राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया तो वहीं दूसरी ओर NDA नेताओं ने RJD के परिवर्तन पत्र में किये वादों पर हल्ला बोल दिया. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि ये नौकरी के बदले ज़मीन लेने की तैयारी है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हवा बाजी कर रहे हैं करने दीजिये लोकतंत्र है हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है लेकिन देश जानता है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है. बीजेपी ने लालू प्रसाद पर आरोप लगाया कि उनका पूरा परिवार सिर्फ RJD के घोषणा पत्र को भ्रष्टाचार का रोडमैप बताया. Input- ZeeTV