Delhi University Distance Course: एकेडमिक काउंसिल के कई निर्वाचित शिक्षकों की असहमति के कारण, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ट्विनिंग डिग्री योजना पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, साथ ही स्टूडेंट्स को 40 फीसदी सेमेस्टर कोर्स ऑनलाइन करने का ऑप्शन देने का प्रस्ताव भी स्थगित कर दिया. हालांकि, डुअल डिग्री प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं, 15 सदस्यों की असहमति के साथ भी पारित कर दिया गया.


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टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुलपति योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहायक प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के प्रमोशन के लिए अतिरिक्त नियमों को भी हटा दिया गया और इस मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2018 नियमों का पालन करने का निर्णय लिया गया.


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ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत, स्टूडेंट्स को डीयू या उसके कॉलेजों में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना था और उन्हें एक विदेशी विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करने और मेजबान संस्थान से क्रेडिट पाने की अनुमति दी गई थी, जिसे डीयू में डिग्री प्रदान करने के लिए जरूरी क्रेडिट में गिना जाएगा.


एकेडमिक काउंसिल मेंबर मिथुराज धूसिया ने कहा, "ट्विनिंग डिग्री प्रोग्राम के खिलाफ हमारे द्वारा कड़ा विरोध करने के बाद, विश्वविद्यालय को प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने स्वीकार किया कि चर्चा के लिए एकेडमिक काउंसिल में रखे जाने से पहले इस मुद्दे पर होमवर्क करने की जरूरत है."


डुअल डिग्री पर अप्रूवल प्रस्ताव के लिए, असंतुष्टों को डर था कि इससे "शैक्षणिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है, जिससे शिक्षाविदों को सीखने और महत्वपूर्ण सोच में कठोर अभ्यास की तुलना में कागजी डिग्री के संग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी."


प्रमोशन के नियमों पर भी चर्चा की गई, विशेष रूप से इस मानदंड पर कि सहायक से एसोसिएट प्रोफेसर तक प्रमोशन के लिए, एक कैंडिडेट को मूल्यांकन अवधि के दौरान कम से कम चार पब्लिकेशन प्रकाशित करने चाहिए, जिसमें स्कोपस इंडेक्सेड जर्नल में कम से कम दो प्रकाशन होने चाहिए. एकेडमिक काउंसिल मेंबर मेघ राज ने कहा, अचानक, यूनिवर्सिटी ने यूजीसी विनियमन का उल्लंघन करते हुए नियमों को बदल दिया. यूजीसी का कहना है कि उम्मीदवार को सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं या यूजीसी-लिस्टेड मेग्जीन में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित करना चाहिए.


बैठक में वीसी ने बताया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब तक 6,115 प्रमोशन दिए गए हैं और 3,441 नई नियुक्तियां की गई हैं. 


डीयू द्वारा स्टूडेंट्स को 40 फीसदी सेमेस्टर कोर्स ऑनलाइन करने की अनुमति देने की इच्छा का भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ. एकेडमिक काउंसिल सदस्य माया जॉन ने बताया, “एमओओसी और ऑनलाइन कोर्सेज के मुद्दे को स्थगित करने का निर्णय लिया गया. कई टेक्निकलेटीज पर अभी भी ध्यान दिया जाना बाकी है. एजेंडा आइटम स्ट्रेटेजिक प्लान 2022-47 पर एकेडमिक काउंसिल को फिर से बुलाया जाएगा क्योंकि सदस्य लॉन्ग टर्म प्लान पर जल्दबाजी में चर्चा नहीं चाहते थे.


सिंह ने एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कहा कि 2023-24 सेशन में ग्रेजुएट लेवल पर 68,583 एडमिशन, पीजी कोर्सेज के लिए 11,196 और डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 784 एडमिशन हुए. 2022-2023 के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम के तहत 1,009 स्टूडेंट्स के बीच 1,00,61,057 रुपये की राशि वितरित की गई, जबकि 98 अनाथ स्टूडेंट्स को पूरी फीस माफी दी गई.