Education Budget 2022: 10 प्वाइंट में जानें शिक्षा और नौकरी को लेकर क्या हुए एलान

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी कार्यकाल का 10वां और अपना चौथा बजट पेश किया. बजट में कई सेक्टर को निराशा हाथ लगी तो कई सेक्टर को उम्मीद से ज्यादा मिला. बजट में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात की गई. साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर सरकार अब 30% टैक्स भी लेगी. वहीं, सरकार अब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार. इसके अलावा बजट में एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी कई एलान किए गए. ऐसे में आइए 10 प्वाइंट में जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र को इस बजट में क्या मिला...

1- छात्रों की पढ़ाई न प्रभावित हो इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से 2022-23 के बजट में पीएम ई-विद्या योजना की शुरुआत की  गई थी. अब इसके तहत 200 ई-विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे. इससे माध्यम से पहली से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा. 

2- ई-विद्या टीवी चैनल के आने से छात्रों को रीजनल भाषाओं में भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा सकेगा और छात्र क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे. 

3- इस बजट में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का भी एलान किया गया है. इस यूनिवर्सिटी में कई भाषाओं की पढ़ाई डिजिटली होगी. 

4- देशभर के करीब 2 लाख आंगनवाड़ियों को आधुनिक बनाया जाएगा. इसके तहत पुरान आंगनवाड़ी को अपग्रेड भी किया जाएगा. 

5- आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी. हालांकि इसके बार में डिटेल जानकारी नहीं दी गई है. 

6- मानसिक स्वास्थ्य से लड़ने के लिए 'नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा, इसके लिए बैंगलुरु IIIT संस्थान की मदद ली जाएगी. 

7- बजट में 'PM गतिशक्ति मास्टर प्लान' के तहत युवाओं को फायदा पहुंचाया जाएगा, उन्हें स्टार्ट-अप शुरू करने के मौके मिलेंगे. वे अपनी आंत्रप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप कर पाएंगे. इस प्लान के तहत निवेश के अवसर बढ़ेंगे और करीब 60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

8- MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की गईं, इसके तहत आने वाले 5 सालों में 6000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. ई-श्रम पोर्टल के साथ उदयम, NCS और असीम पोर्टल को जोड़ा जाएगा, लोन लेने की सुविधा मिलेगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के मौके भी बढ़ेंगे. 

9- राज्यों में संचालित ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों) को जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नौकरी मिल सके.

10- कौशल विकास कार्यक्रमों को नई सिरे से शुरू किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें.