जम्मू: जम्मू में 32 एकड़ सरकारी जमीन के करीब 20 ‘अवैध’ दाखिल-खारिज प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं और एक तहसीलदार समेत ‘दोषी’ पाए गए चार राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी.प्रवक्ता ने बताया कि शहर की बाहरी सीमा में अवैध दाखिलखारिज के संबंध में कई जन शिकायतें मिलने के बाद मामले की जांच के लिए हाल ही में एक समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू के उपायुक्त रमेश कुमार ने रद्द करने का यह आदेश पारित किया. 


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अधिकारी ने बताया कि समिति को अगस्त 2016 से फरवरी 2018 तक नगरोटा, सितनी, खानपुर, जगती, बामयाल, डुंग और माढ़ गांव में 32 एकड़ जमीन से जुड़े 20 अवैध दाखिलखारिजों के बारे में पता चला. प्रवक्ता ने बताया कि समिति ने यह भी पाया कि सरकारी जमीन पर दाखिलखारिज कराने के लिए राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई. उन्होंने बताया कि इन दाखिल खारिज को नगरोटा के तहसीलदार राजेश कुमार और तीन पटवारियों - रियाज अहमद, फकीर अहमद और अरविंदर सिंह ने सत्यापित किया था. सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. 


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 32 एकड़ सरकारी जमीन के करीब 20 ‘अवैध’ दाखिल-खारिज प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं और एक तहसीलदार समेत ‘दोषी’ पाए गए चार राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी.प्रवक्ता ने बताया कि शहर की बाहरी सीमा में अवैध दाखिलखारिज के संबंध में कई जन शिकायतें मिलने के बाद मामले की जांच के लिए हाल ही में एक समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू के उपायुक्त रमेश कुमार ने रद्द करने का यह आदेश पारित किया. 



अधिकारी ने बताया कि समिति को अगस्त 2016 से फरवरी 2018 तक नगरोटा, सितनी, खानपुर, जगती, बामयाल, डुंग और माढ़ गांव में 32 एकड़ जमीन से जुड़े 20 अवैध दाखिलखारिजों के बारे में पता चला.
प्रवक्ता ने बताया कि समिति ने यह भी पाया कि सरकारी जमीन पर दाखिलखारिज कराने के लिए राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई. उन्होंने बताया कि इन दाखिलखारिज को नगरोटा के तहसीलदार राजेश कुमार और तीन पटवारियों - रियाज अहमद, फकीर अहमद और अरविंदर सिंह ने सत्यापित किया था। सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. 


(इनपुट भाषा से)