Paytm First सहित 132 गेमिंग ऐप पर बैन की मांग, AP सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र

आंध्र सरकार ने 132 ऑनलाइन गेमिंग साइट/ऐप ब्लॉक करने की मांग की है. आंध्र सरकार के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि Dream 11, My Circle 11, Rummy Passion जैसी बड़ी गेमिंग वेबसाइट/ऐप्लिकेशन को प्रतिबंधित नहीं किया है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बीते 2 सितंबर को PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स (Mobile App) देश में बैन कर दिए थे. अगले ही दिन, यानी 3 सितंबर को आंध्र प्रदेश सरकार (AP Government) ने कई ऑनलाइन गेम प्रतिबंधित कर दिये. अब Winzogames, Paytm First Games, Go Rummy जैसे ऑनलाइन गेम्स (Online Games) बैन कर दिए हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने 132 ऑनलाइन गेम वेबसाइट को ब्लॉक करने का फैसला लिया है. इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं.

आईटी मंत्री को लिखा पत्र
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाय.एस जगनमोहन रेड्डी (Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy) ने संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को इस बाबत पत्र भी लिखा है. आंध्र सरकार ने 132 ऑनलाइन गेमिंग साइट/ऐप ब्लॉक करने की मांग की है. आंध्र सरकार का कहना है कि जिन वेबसाइट्स पर बैन की मांग की गई उनमें से कई ने अपना काम या उपयोगिता गेमिंग/गैंबलिंग की जगह स्किल डवलपमेंट के तौर पर दिखा रहा है.

बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम
जिन वेबसाइट पर बैन लगाने को लेकर पत्र लिखा गया है उनमें Winzogames, Paytm First Games, Go Rummy का भी नाम है. आंध्र सरकार की तरफ से लिखे गए पत्र में केंद्र से अनुरोध किया गया है सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इन 132 वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करवा दिया जाए.

AP सरकार के फैसले पर उठ रहे सवाल
वहीं सीएम जगन मोहन रेड्डी के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं. क्योंकि आंध्र प्रदेश की सरकार ने Dream 11, My Circle 11, Rummy Passion जैसी बड़ी गेमिंग वेबसाइट/ऐप्लिकेशन को प्रतिबंधित नहीं किया है. जबकि Winzogames, Paytm First Games, Go Rummy जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बेन लगाया है. सवाल उठ रहे हैं कि एक ही मामले में दोहरा मापदंड क्यों? सवाल उठाए जा रहे हैं, FIFA द्वारा बनाया गया ea.com, chess.com गैंबलिंग की श्रेणी में नहीं आते फिर भी इन पर प्रतिबंध क्यों?

प्रधानमंत्री कर चुके हैं इंडस्ट्री का जिक्र
गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में ऑनलाइन स्पोर्ट्स और गेमिंग का खुमार लोगों और खासकर आज की युवा पढ़ी पर सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के परिणाम स्वरूप भारत की घरेलू गेमिंग इंडस्ट्री 100 करोड़ डॉलर तक पहुंचने के कगार पर है. 2016 में यह केवल 29 करोड़ रुपए की थी. यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भारत को लीड करने की बात का समर्थन कर चुके हैं

बता दें, आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने AP गेमिंग एक्ट, 1974 में संशोधन किया है. जिसके परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश अध्यादेश, 2020 के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग को प्रतिबंधित किया गया है. जिसकी अधिसूचना 25 सितंबर ,2020 को जारी की गई थी.

(Input: PTI)