पटना: बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का विशेष सत्र आज बुलाया गया है. एक दिन के सत्र के दौरान एससी-एसटी सदस्यों के आरक्षण को फिर से अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाने पर मुहर लगेगी.


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विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पिछले सत्र में मंजूरी दी थी. 


उन्होंने बताया कि प्रावधान के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनूसचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के साथ-साथ एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है. 


उन्होंने कहा कि शुरू में इसे सिर्फ 10 सालों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में प्रत्येक 10 साल के लिए बढ़ाया जाने लगा. 25 जनवरी 2020 को आरक्षण की अवधि खत्म हो रही है. लिहाजा इसे बढ़ाना जरूरी है. संविधान के अनुच्छेद-168 के तहत आधे से ज्यादा राज्यों की विधायिका का अनुमोदन जरूरी है.