Bihar Agriculture : बिहार में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत चार परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

पटनाः Bihar Agriculture: बिहार में रहने वाले किसानों के लिए सरकार की ओर से एक अच्छी खबर है. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए केले, आलू के चिप्स व मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों का प्रसंस्करण की चार परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है. यह स्वीकृति बिहार के कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक में दी गई. स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है. इसमें अनुदान के रूप में राज्य सरकार 1.51 करोड़ रुपये देगी. कृषि विभाग ने अभी तक 35.34 करोड़ की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

एक माह में दस परियोजनाओं को मिली है मंजूरी

कृषि सचिव के अनुसार राज्य में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत एक माह के अंदर दस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. सभी योजनाओं की लागत लगभग 35.34 करोड़ है और अनुदान राशि लगभग 2.91 करोड़ है. साथ ही कृषि से संबंधित उद्यमियों ने चिह्नित सात सेक्टर में कुल 52 परियोजना का आवेदन किया है. सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिली तो लगभग सवा तीन करोड़ का निवेश होगा.

परियोजना से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

कृषि परियोजना से पटना, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और वैशाली क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष तथा हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. योजना के तहत कृषि विभाग सात फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर बिहार में कृषि प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने का काम कर रहा है. उद्यान निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है. मखाना, शहद, मक्का, फल और सब्जियां, बीज, चाय, औषधीय और सुगंधित पौधों के प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्यवर्धन और निर्यात को बढ़ा रहा है. इस बैठक में निदेशक उद्यान नन्द किशोर के अलावा वित्त , उद्योग विभाग के अलावा , नाबार्ड, एपीडा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि आदि ने भाग लिया.