Patna: बिहार सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला करते हुए जिला परिषद के कार्यों से जिला उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को अलग कर दिया है. जिलों में पदस्थापित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का प्रभार भी सौंपा जाएगा.


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इससे संबंधित एक पत्र भी मंगलवार को पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है. बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि उप विकास आयुक्त अब जिला परिषद का कार्य नहीं करेंगे. इसके लिए नयी व्यवस्था बनायी गई है जिसमे अब जिला परिषद में डीपीआरओ अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे.


उन्होंने बताया कि इससे संबंधित पत्र सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारी को भेजा गया है. उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न जिलों में पदस्थापित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का प्रभार दिया जायेगा.


चौधरी ने साफ लहजे में कहा कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यथाशीघ्र अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिला परिषद का प्रभार स्वत: ग्रहण करने जाने का आदेश दिया गया है. इसकी सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज को और मजबूत करना है.


(इनपुट: आईएएनएस)