Dumka News: दुमका में बनेगा मिनी सचिवालय, मंत्री ने जमीन चिन्हित कर जल्द आधारशिला रखने का दिया निर्देश

Dumka Mini Secretariat: दुमका में मिनी सचिवालय बनाने की पहले पहल शुरू हो गई है. इसके लिए जल्द जमीन चिन्हित कर आधारशिला रखने का निर्देश दिया है. विधायक बसंत सोरेन ने सरकार से इसकी मांग की थी.

दुमकाः झारखंड के दुमका को मिनी सचिवालय की जल्द सौगात मिल सकती है. झारखंड के पथ निर्माण एवं जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन ने मिनी सचिवालय के निर्माण को लेकर भवन निर्माण विभाग को जल्द जमीन चिन्हित कर आधारशिला रखने का निर्देश दिया है. पथ निर्माण, भवन एवं जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन ने देर रात तक दुमका समाहरणालय सभागार में भवन निर्माण, पथ निर्माण एवं जल संसाधन विभाग के सचिवों एवं अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर संताल परगना के सभी छह जिलों में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. 

बैठक करीब 10 घंटे तक चली. जिसमे बैठक के दौरान संताल परगना में पिछले चार वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग की 123 योजनाएं पूरी होने की जानकारी दी गयी. बैठक में बताया गया कि संताल परगना में कुल 1897.71 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है. जबकि संताल परगना के सभी छह जिलों में 1474.24 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. 

वहीं जल संसाधन विभाग द्वारा दुमका जिले में मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, देवघर जिला में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पुनासी जलाशय योजना के स्पिलवे सह गेट का निर्माण सहित नौ अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित जिले के उपायुक्त को योजना को तय समय में पूरा करने का निर्देश मंत्री ने दिया. बैठक के बाद बात करते हुए मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि तीनों विभाग अपनी चल रही योजनाओं को लेकर काफी संजीदा है और संबंधित विभाग बारीकी से योजनाओं पर नजर रखा हुआ है. संताल परगना में सड़कें और बेहतर होंगी। जल संसाधन विभाग द्वारा हर खेतो में जल पहुंचाने की योजनाएं तैयार की है. पुरानी योजनाएं समय पर पूरी हो जाए. वहीं यहा के लिए बहुत बड़ी सौगात होंगी.

वहीं गिरिडीह में बारिश की वजह से एक निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के सवाल पर मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि पुल का काम शुरू ही हुआ था और बारिश काफी तेज थी. इसमें किसी पर दोष लगाना गलत होगा. उसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं चल रही है. उन योजनाओं की गुणवत्ता पर सरकार की नजर हैं.
इनपुट- सुबीर चटर्जी, दुमका