Bihar News: बिहार के नियोजित शिक्षकों को साक्षमता परीक्षा देनी होगी और उत्तीर्ण नहीं होने वाले शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा. नियोजित शिक्षकों ने इस आदेश का विरोध किया और इसी कड़ी में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक बुलाई. बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने कहा कि रोज इसी मांग को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं. 


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संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने कहा कि भारत सरकार का यह निर्णय था कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू किया जाए और उसमें सारे शिक्षकों को सरकारी कर दिया गया था, उनकी सेवाएं सरकारी कर दी गई थी. अब आज नई नई बातें सामने आ रही है, उसका मैं विरोध करता हूं. उन्होंने कहा कि यहां के मंत्रियों को वोट कैसे मिले, वोट कैसे पाएं, इसकी चिंता है.


बृजनंदन शर्मा ने कहा कि हम लोग इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं. आने वाले दिनों में 16 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा. हमारी पुरानी मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए. सरकार ने जो फैसला लिया है. आप ने पहले दक्षता परीक्षा लिया और उसकी परीक्षा को भी शिक्षक पास कर चुके हैं. आप टेट की परीक्षा ले रहे हैं उसको भी पास किया. क्या शिक्षक जीवन भर परीक्षा देते रहेंगे.


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दरअसल, बिहार सरकार कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की स्वीकृति मिली थी. हालांकि इस मामले में अभी एक और पेच फंसा हुआ है. दरअसल, इन नियोजित शिक्षकों को अभी सक्षमता परीक्षा देनी है. ऐसे में नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में पास होने के बाद ही राज्यकर्मी बन पाएंगे. ऐसे शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि परीक्षा में बैठने का उन्हें तीन बार मौका मिलेगा. यानी तीन बार में ही सही, लेकिन उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और इसके तहत मिलने वाला लाभ भी मिलेगा.


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बता दें कि शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्राधिकृत किया है. सूबे के करीब 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों की परीक्षा बोर्ड को लेनी है. बताया जा रहा है कि मार्च-अप्रैल 24 में सक्षमता परीक्षा होने की संभावना है.


 


रिपोर्ट: सनी