झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन पर BJP ने उठाए सवाल, कहा- सिर्फ घोषणाएं करती है सरकार

Ranchi: शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई. इससे अब राज्य में नियुक्तियों का द्वार खुल गया है, इस सेवा नियमावली से राज्य में करीब 30 हजार से ज्यादा खाली पड़े पद भरे जा सकेंगे. हालांकि, इस मुद्दे पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है.  

बीजेपी ने उठाए सवाल
विपक्ष ने इसे हवा-हवाई करार दिया है. बीजेपी (BJP) नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है. रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह (CP Singh) ने सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था लेकिन नवंबर बीतने को है और अब तक एक भी बहाली नहीं हुई है.

सत्ता पक्ष ने किया स्वागत
वहीं, नियुक्ति नियमावली में संशोधन के फैसले से सत्ता पक्ष के लोग उत्साहित हैं और इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं. इनका कहना है कि इस फैसले के बाद झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा. जेएमएम (JMM) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, 'पहले तो मैं इस सरकार को सेल्यूट करना चाहूंगा जिसने इतना बड़ा फैसला लिया है.' मनोज पांडे के मुताबिक, सरकार ने जो वादे किए थे उसी के अनुरूप काम हो रहा है.'

इधर, सरकार के फैसले पर सवाल उठाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जो लोग खुद यहां के नौजवानों को हवा देने का काम करते हैं उन्हें सारी बातें हवा-हवाई नजर आएंगी.

एक नजर 14 नियुक्ति नियमावलियों की ओर

1. पंचायत समिति परीक्षा संचालन नियमावली

2. सांख्यिकी संवर्ग नियुक्ति नियमावली

3. भूतात्विक विश्लेषक संवर्ग नियुक्ति नियमावली

4. हस्तकरघा तकनीक संवर्ग नियुक्ति नियमावली

5. उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियुक्ति नियमावली

6. वाणिज्य कर सेवा संवर्ग नियुक्ति नियमावली

7. डिप्लोमा तकनीक स्तरीय संवर्ग नियुक्ति नियमावली

8. सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग नियमावली

9. उद्योग विस्तार सेवा संवर्ग नियमावली

10. हस्तशिल्प तकनीक संवर्ग नियमावली

11. सिविल कोर्ट कर्मचारी नियुक्ति नियमावली

12. हस्तकरघा रेशम कर्मचारी संवर्ग नियुक्ति नियमावली

13. पशु सांख्यिकी संवर्ग

14. अंकेक्षण संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा संवर्ग नियमावली

(इनपुट- मनीष मिश्रा)